विरोधकांचा केंद्राला पाठिंबा; मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळणार

याच अधिवेशनात विधेयक एकमताने होईल मंजूर; १२७व्या घटनादुरुस्तीला विरोध न करण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली : राज्यांना एखादी जात वा जात समूहाला मागास ठरविण्याचा अधिकार देण्यासाठी मांडण्यात येणाऱ्या १२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय संसदेतील सर्व विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. त्यामुळे हे विधेयक एकमताने मंजूर होण्यात कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. १०२वी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर राज्यांना एखादी जात वा जात समूहाला मागास ठरविण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. आता या १०२व्या घटनादुरुस्तीत बदल सुचविणारे १२७वे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने तातडीने तयार केले असून ते संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.पेगॅसस, नवे कृषी कायदे, शेतकऱ्यांचे आंदोलन अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरले होते; मात्र त्यानंतर काही आठवड्यांनी १५ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची सोमवारी दिल्लीमध्ये बैठक झाली. त्याला काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी तसेच द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आप, माकप, समाजवादी पक्ष, राजद, भाकप, नॅशनल काॅन्फरन्स आदी विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. ही बैठक राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी आयोजित केली होती. राज्यांना एखादी जात वा जात समूहाला मागास ठरविण्याचा अधिकार देण्यासाठी मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात संमती दिली होती व सोमवारी ते लोकसभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले.‘आरक्षण मर्यादेमुळे अडचणी कायम’मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते की, एखादी जात वा जात समूहाला मागास ठरविण्याचा अधिकार कोणाकडेही असला तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.विधेयक त्वरित मंजूर करा : फडणवीसमराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून १२७वे घटनादुरुस्ती विधेयक लवकरात लवकर संमत करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. राज्यांना एखादी जात वा जात समूहाला मागास ठरविण्याचा अधिकार पुन्हा परत मिळणे आवश्यक आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.पेगॅससच्या मुद्द्यावर यापुढेही विरोधकांचा संघर्ष कायमकाँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले की, जनतेच्या हितासाठी विरोधी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे ठरविले आहे. या विधेयकावर संसदेत सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे; मात्र हे विधेयक वगळता पेगॅसससारख्या बाकी मुद्द्यांवर मोदी सरकारशी संघर्ष सुरूच राहणार आहे.