नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत विरोधी पक्षांना त्यांच्या आघाडीसाठी 'इंडिया' (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) हे नाव वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका शुक्रवारी (४ ऑगस्ट) मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी होऊ शकते.
गिरीश भारद्वाज या कार्यकर्त्याने वकील वैभव सिंह यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. भारद्वाज यांनी आपल्या याचिकेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विधानांचा हवाला दिला आहे. ते म्हणाले की, या नेत्यांनी त्यांच्या आघाडीचे नाव आपल्या राष्ट्राचे नाव म्हणून प्रस्तुत केले आहे आणि एनडीए/भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्याच राष्ट्रासोबत संघर्षात असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, राहुल गांधींच्या विधानामुळे सामान्य लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे की, आगामी निवडणुका राष्ट्रीय आघाडी (NDA) आणि 'देश' म्हणजेच इंडिया यांच्यातच लढल्या जातील. तसेच, यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) तक्रार देखील केली होती, परंतु निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले आहे.
दरम्यान, गेल्या १७ आणि १८ जुलै रोजी बंगळुरूमध्ये २६ विरोधी पक्षांची बैठक झाली होती. १८ जुलै रोजी बैठक संपल्यानंतर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नाव इंडिया असे ठेवण्यात आल्याचे सांगितले होते. या पक्षांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) विरुद्ध एकत्र लढवणार असल्याचे म्हटले आहे .