जम्मू - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने अमरनाथमधील पवित्र मंदिर परिसरात घंटानाद, मंत्रजागर आणि जयजयकारावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर वादाला तोंड फुटले होते. मात्र आता या प्रकरणात एनजीटीने स्पष्टीकरण दिले असून, अमरनाथमध्ये कोणत्याही प्रकारचे शांतता क्षेत्र घोषित करण्यात आले नसून केवळ शिवलिंगासमोर शांतता बाळगण्यास सांगण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमरनाथमधील पवित्र मंदिर परिसरात घंटानाद, मंत्रजागर आणि जयजयकारावर बंदी घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जाहीर केल्यानंतर भारतीय पक्षाने या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर याबाबत खुलासा करताना राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे की, "अमरनाथमध्ये कुठलेही शांतता क्षेत्र घोषित करण्यात आलेले नाही. भक्तगणांना केवळ शिवलिंगासमोर शांतता बाळगण्यास सांगण्यात आले आहे. हे बंधन गुहेतील अन्य कुठल्याही भागात लागू नसेल. त्याचबरोबर एक मार्गी रांग कायम ठेवली जाईल." काश्मीरमधील भगवान शंकराच्या अमरनाथ या पवित्र मंदिरात घंटानाद करण्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) बंदी घातल्याचे वृत्त काल आले होते. तो परिसर शांतता क्षेत्र असल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिल्याचे या वृत्तात म्हटले होते हिमालयात ३,८८ मीटर उंचीवर असलेल्या या गुंफेमध्ये येणा-या भाविकांना मंत्रघोष व जयजयकारही करू दिला जाऊ नये, असाही आदेश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने अमरनाथ मंदिर प्रशासनास दिला, असल्याचे वृत्त होते.अमरनाथपर्यंत जाण्याचा डोंगर पायवाटेचा मार्ग खडतर असल्याने गर्दी आणि रेटारेटी यामुळे तेथे नेहमीच दुर्घटना होण्याची भीती असते. हे लक्षात घेऊन मंदिर प्रशासनाने भाविकांसाठी अधिक सुरक्षाउपाय व सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे न्यायाधिकरणाने याआधी सांगितले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने आता हे नवे आदेश देण्यात आले होते.काश्मीरमधील वैष्णोदेवी या पवित्र तीर्थस्थानी होणा-या गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी न्यायाधिकरणाने गेल्या महिन्यात जाणा-या भाविकांच्या संख्येवर प्रतिदिन ५० हजाराची कमाल मर्यादा घातली होती.
भाविकांच्या सामानावरही निर्बंधभाविकांनी मंदिरात जाण्यापूर्वी मोबाइल फोनसह आपले सामान शेवटच्या चेक पोस्टवर ठेवावे आणि तेथून पुढे एकेरी रांग लावून मंदिरापर्यंत जावे. शेवटच्या चेक पोस्टपाशी भाविकांचे सामान ठेवून घेण्यासाठी प्रशासनाने एखादी खोली बांधावी, असेही न्यायाधिकरणाने सांगितले होते.