कायद्याचे शिक्षण दर्जेदार असेल तरच देशात कायद्याचे राज्य येणार- सरन्यायाधीश

देशात कायद्याचे राज्य आणणे हे सर्वस्वी तेथील कायदा शिक्षणाच्या एकूण दर्जावर अवलंबून आहे, असे मत सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी शनिवारी व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : देशात कायद्याचे राज्य आणणे हे सर्वस्वी तेथील कायदा शिक्षणाच्या एकूण दर्जावर अवलंबून आहे, असे मत सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी शनिवारी व्यक्त केले.१० व्या कायदा शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या एका पुरस्कार सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सोसायटी आॅफ इंडियन लॉ फर्म्स (एसआयएलएफ) आणि मेनन इन्स्टिट्यूट आॅफ लीगल अ‍ॅडव्होकसी ट्रेनिंग (एमआयएलएटी) यांनी ‘राष्ट्र उभारणीत कायदा शिक्षणाची भूमिका’ या विषयावर परिसंवाद भरविला होता. या परिसंवादात मिस्रा म्हणाले की, कायद्याचे शिक्षण देणाºया संस्थाच देशाला लागणारे कायदेविषयक व्यावसायिक घडवत असतात. देशात कायद्याचे राज्य आणत असताना या व्यावसायिकांची भूमिका एखाद्या पहारेकºयाप्रमाणे असते. कायदा शिक्षणातून मुलांना आपल्या एकूण सामाजिक रचनेचे भान येते, त्यांच्यात एक परिपक्वता येते. त्यामुळेच ते नागरिकांच्या हक्कांचे नीटपणे रक्षण करू शकतात.यावेळी मिस्रा यांनी कायदा शिक्षण देणाºया संस्थांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, देशातील कायदा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात या संस्थांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. कायदा शिक्षणाचा पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरु करणे भारतासाठी खूप गरजेचे होते. हे शिक्षण घेणाºया मुलांनी देशातील तसेच जागतिक पातळीवरील घडामोडींवर सतत नजर ठेवली पाहिजे. या संस्थांनी मुलांमध्ये कायद्यात अंतर्र्भूत केलेल्या सामाजिक, तात्विक आणि राजकीय बाबींकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची क्षमता विकसित केली पाहिजे.अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा यंदाचा एसआयएलएफ-एमआयएलएटी प्रा. एन. आर. माधव मेनन बेस्ट लॉ टीचर पुरस्कार यावेळी बंगळुरुच्या नॅशनल लॉ स्कूल आॅफ इंडिया युनिव्हर्सिटीच्या प्रा. आर. व्यंकटा राव यांना प्रदान करण्यात आला. (वृत्तसंस्था)कायदा शिक्षणसंस्थांची भूमिका महत्त्वाचीदीपक मिस्रा म्हणाले की, कायदा शिक्षणाचा दर्जा वाढविताना शिक्षण संस्थांचे असलेले महत्त्व सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रा. एन. आर. माधव मेनन यांनी कायदा शिक्षण संस्थांच्या जडणघडणीत भरीव योगदान दिले आहे.प्रा. मेनन म्हणाले की, देशात कायदा शिक्षण देणाºया संस्थांकडे कायमच दुर्लक्ष होत आले आहे. भारतात आज जरी राष्ट्रीय स्तरावरील २३ कायदा विद्यापीठे असली, तरी भारताला या शिक्षणात बरीच मोठी मजल गाठायची आहे.