पंजाब – राज्याचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या एका निर्णयामुळे सध्या पंजाबमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरलं असता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी अमित शाह(Amit Shah) यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. परंतु दिल्लीला पोहचण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जो मार्ग वापरला त्यावरुन विरोधकांना त्यांच्यावर टीका करण्याची आयती संधीच सापडली आहे.
दिल्लीला जाण्यासाठी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांना मोहाला विमानतळावर पोहचायचं होतं. मोहाली विमानतळ गाठण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी हेलिकॉप्टरचा वापर केला. परंतु निवासस्थानापूसन अवघ्या २५ किमी अंतरावर मोहाली विमानतळ आहे. मग मुख्यमंत्र्यांनी २५ किलोमीटर प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर का केला? असा सवाल विरोधकांकडून सातत्याने विचारण्यात येत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांना घेरलं असता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. CMO ने सांगितले की, चार्टर्ड प्लेन पकडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरचा वापर केला. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांच्याकडे वेळ खूप कमी होता. त्यासाठी मोहाली आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी चन्नी यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाजवळील राजिंदर पार्क येथून सरकारी हेलिकॉप्टर वापरत मोहालीला पोहचले.
मुख्यमंत्री चन्नी यांनी राजिंदर पार्कहून उड्डाण घेत मोहाली विमानतळ गाठलं. हे अंतर कमी असल्याने हेलिकॉप्टर लँडिंगनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्याचंही सांगण्यात आलं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कमी अंतरावर मुख्यमंत्र्यांनी हे उड्डाण घेतलं होतं. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी गेले होते. त्यावेळी पंजाब काँग्रेसचे कमिटीचे कार्याध्यक्ष कुलजीत सिंग आणि काँग्रेस खासदार रवनीत सिंग बिट्टू यांचाही समावेश होता. मुख्यमंत्री चन्नी आणि अमित शाह यांची भेट रात्री ८ वाजता होती. त्यानंतर रात्रीच ते पंजाबला परतणार होते. हेलिकॉप्टर रात्री उड्डाण घेऊ शकत नाही म्हणून चार्टर्ड प्लेन भाड्याने घेण्यात आले होते अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आली.