जिल्‘ातील धरणात केवळ १७ टक्के जलसाठा बैठक : उद्योगांच्या पाणी कपातीबाबत आज बैठक

जळगाव : एप्रिल महिन्यातच पारा ४३ पर्यंत पोहचल्याने जिल्‘ातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहेत. सध्या हतनूर, गिरणा, वाघूर यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ १७.१० टक्के तर छोट्या प्रकल्पांमध्ये १९.७६ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत न्यायालयाने मद्य निर्मिती करणारे कारखाने व उद्योगांसाठी पाणी कपातीचे आदेश काढल्यानंतर जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी याबाबत बैठक होत आहे.

ज�

��गाव : एप्रिल महिन्यातच पारा ४३ पर्यंत पोहचल्याने जिल्‘ातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहेत. सध्या हतनूर, गिरणा, वाघूर यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ १७.१० टक्के तर छोट्या प्रकल्पांमध्ये १९.७६ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत न्यायालयाने मद्य निर्मिती करणारे कारखाने व उद्योगांसाठी पाणी कपातीचे आदेश काढल्यानंतर जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी याबाबत बैठक होत आहे.
मोठ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ १७ टक्के जलसाठा
जळगाव जिल्‘ात तीन मोठे प्रकल्प आहेत. त्यात हतनूर धरणात सध्या १६७.९० दलघमी पाणीसाठा आहे. त्यातील उपयुक्त पाणीसाठा हा ३४.९०० दलघमी आहे. या धरणात अवघा १३.६९ टक्के पाणीसाठा आहे. तर गिरणा धरणात ५७.५४ दलघमी पाणीसाठा आहे. मात्र उपयुक्त पाणीसाठा शून्य आहे. वाघूर धरणात २१५.५८० दलघमी पाणीसाठा आहे. त्यातील उपयुक्त पाणीसाठा हा १३८.८४० दलघमी असून ५५.८६ टक्के पाणीसाठा आहे. या तिन्ही मोठ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ १७.१० टक्के पाणीसाठा आहे.
छोट्या प्रकल्पांमध्ये १९.७६ टक्के जलसाठा
जळगाव जिल्‘ात १३ छोटे प्रकल्प आहेत. त्यापैकी मन्याड, बोरी, भोकरबारी, अग्नावती, हिवरा, बहुळा, अंजनी या धरणांमध्ये शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. तर सुकी धरणात ५६.५०, अभोरा धरणात ५२.८५, तोंडापूर धरणात १५.४२, मंगरुळ धरणात ७४.७२, मोर धरणात ६३.५७, गुळ धरणात १७.७१ टक्के जलसाठा आहे. छोट्या स्वरुपाच्या या धरणांमध्ये १९.७६ टक्के जलसाठा आहे.
उद्योगांवर २० टक्के पाणी कपातीचे संकट
राज्यभरात पाणी टंचाईची भीषण समस्या असताना राज्य शासनातर्फे मद्य उत्पादन करणारे कारखाने तसेच उद्योगांना पाणी पुरवठा केला जात असल्याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने मद्यनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांचा २७ एप्रिलपासून ५० टक्के तर १० मे पासून ६० टक्के पाणी कपात करण्याचे आदेश दिले आहे. तर इतर उद्योगांचे २७ एप्रिलपासून २० टक्के तर १० मे पासून २५ टक्के पाणी कपातीचे आदेश काढले आहेत. जळगाव जिल्‘ात मद्य निर्मिती करणारे कारखाने नाहीत. मात्र इतर उद्योगांवर २० टक्के पाणी कपातीचे संकट कायम आहे.