नवी दिल्ली - देशामध्ये ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स आणि नेटफिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारखे इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता थेट केंद्राचा अंकुश असणार आहे. यापुढे यावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आली असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे.
ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स, नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टारवर आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहणार आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म'वर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितलं होतं. केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या होत्या.
केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार सुरू केला होता. अखेर यासंदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे असलेल्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर आता ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.