उद्योगांच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना

ज�

��ल्हास्तरावर समिती गठित : एनएची अट शिथिल
नागपूर : उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याअंतर्गत उद्योग स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या नव्या उद्योजकांना एकाच जागी मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारने एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर समितीही गठित करण्यात आली आहे. यासोबतच उद्योजकांसाठी अकृषक(एनए)ची अटही शिथिल करण्यात आली आहे.
उद्योग उभारण्याच्या वेळी एनएची अट महत्त्वाची मानल्या जाते. एनए परवानगीसाठी उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. मात्र आता एनएची परवानगी नसल्यावरही उद्योग सुरू करता येणार आहे. एनएची परवानगी नियमात असल्यास उद्योग स्थापन केल्यानंतरही ही परवानगी घेता येणार आहे. खऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी आणि विशेष वसाहत प्रकल्पाकरिता एनएची परवानगी आवश्यक नाही अशी सुधारणाच राज्य शासनाने जमीन महसूल कायद्यात केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषक वापर समितीही गठित करण्यात आली आहे. या समितींतर्गत उद्योग स्थापन्यासाठी आलेले अर्ज १५ दिवसात निकाली काढण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. ही समिती महिन्याला दोनवेळा बैठक घेणार असून, नुकतीच समितीची बैठक झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. नवीन उद्योग स्थापन्यासाठी उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, उद्योगाला लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच जागेवर मिळाव्यात म्हणून एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. उद्योजकांनी मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे आणि उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके यांनी केले आहे.