शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यसभेत भाजपाचं 'शतक' पार! ३ वर्षांनी पुन्हा गाठली शंभरी; 'असा' रेकॉर्ड करणारा दुसरा पक्ष ठरला
2
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
Anil Ambani: अनिल अंबानींसमोरील समस्या वाढल्या, समन नंतर आता लुकआऊट सर्क्युलर जारी
5
भारतात पहिल्यांदा पार पडली 'लॅप्रोस्कोपिक' शस्त्रक्रिया; 'श्री' नावाच्या कासवाला मिळाली संजीवनी
6
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
7
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
8
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
9
शतांक विपरीत राजयोग: ९ राशींना वक्री शनिचे वरदान, सुबत्ता भरभराट; भरघोस लाभ, शुभ कल्याण होईल!
10
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
11
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
12
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
13
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
14
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
15
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
16
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
17
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
18
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
19
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
20
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस

मोठा निकाल! ३१ जुलैपर्यंत सर्व राज्यांनी 'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजना लागू करावी, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 29, 2021 13:27 IST

'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं आज मोठा निकाल दिला आहे.

'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं आज मोठा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं देशातील सर्व राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत 'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठानं आज याबाबतचा निकाल दिला आहे. (One Nation One Ration Card Supreme Court sets July 31 as deadline for States to implement scheme)

देशातील सर्व राज्यांनी तातडीनं 'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजना लागू करणं खूप गरजेचं आहे. जेणेकरुन प्रवासी मजुरांना देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. कोरोनामुळे स्थलांतरीत कामगारांच्या सोयी-सुविधांसंदर्भात संबंधित राज्य सरकारांना यावेळी सुप्रीम कोर्टानं उत्तम नियोजन करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. प्रवासी मजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करुन देणं आणि त्यांच्यासाठी 'कम्युनिटी किचन' यापुढील काळातही सुरु ठेवण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्या