One Nation One Election :लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'वन नेशन, वन इलेक्शन'(One Nation One Eletion) बाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. एक देश एक निवडणूक, यासाठी भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेऊन आपला अहवाल सादर केला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) हेदेखील उपस्थित होते.
गेल्यावर्षी समितीची स्थापनागेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यता तपासण्याचे आणि शिफारशी करण्याचे काम देण्यात आले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश आहे.
रामनाथ कोविंद समितीचा अहवाल एकूण 18,626 पानांचा आहे. समितीने विस्तृत चर्चा, संबंधित अधिकारी आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करुन हा अहवाल तयार केला आणि आज अखेर त्यांनी अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला. 2029 मध्ये एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे, पण त्यासाठी काही शिफारशीदेखील करण्यात आल्या आहेत.
समितीने आपल्या अहवालात काय म्हटले ?1- समितीने म्हटले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबतच पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, समितीने याची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत करण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा तर दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
2 - समितीने घटनेत काही दुरुस्त्या करण्याचा सल्लाही दिला आहे. या अंतर्गत काही पारिभाषिक शब्दांमध्ये थोडासा बदल किंवा त्याऐवजी त्यांची पुनर्व्याख्या करण्याचा मुद्दा आहे. ‘एकाचवेळी निवडणुकांना’ ‘सार्वत्रिक निवडणुका’ असे संबोधण्यात आले आहे.
3 - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये समन्वय प्रस्थापित झाला, तर एक देश एक निवडणूक शक्य आहे. पण, जर सभागृह पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी विसर्जित केले गेले, तर मध्यावधी निवडणुका पुढील पाच वर्षांसाठी न घेता केवळ उर्वरित कालावधीसाठी घेतल्या जातील, जेणेकरून पुढे राज्य आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील.
4 - लोकसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू किंवा अविश्वास प्रस्तावासारख्या स्थितीत, उर्वरित कालावधीसाठी निवडणुका घ्याव्यात.
5- शिफारशींमध्ये एकच मतदार यादी तयार करण्याचीही सूचना आहे आणि त्यासाठी राज्यघटनेच्या अनेक कलमांमध्ये घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आहे.
6- एखाद्या राज्यात कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तेव्हा लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी.
7- राष्ट्रपती लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी अधिसूचना जारी करून 324A ची तरतूद लागू करू शकतात. त्याला नियोजित तारीख म्हटले जाईल. या नियोजित तारखेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल.
8- माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या उच्चस्तरीय समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी संविधानाच्या शेवटच्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही केली आहे.