One Nation-One Election: गेल्या काही दिवसांपासून देशात 'one nation-one election' ची चर्चा सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन केली आहे. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे सोपी गोष्ट नाही. निवडणूक आयोगाला यासाठी सुमारे 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. निवडणुकीदरम्यान मतदान यंत्रात बिघाड झाल्यास ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी इत्यादी राखीव ठेवाव्या लागतील. यासाठी निवडणूक आयोगाला 30 लाख ईव्हीएम, 43 लाख बॅलेट पेपर आणि सुमारे 32 लाख व्हीव्हीपीएटी लागणार आहेत. ईव्हीएम मशीनसाठी बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपीएटी आवश्यक असतात.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुमारे 35 लाख मतदान युनिट्स (EVM, बॅलेट पेपर आणि VVPAT) ची कमतरता आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबतच्या अहवालावर काम करणाऱ्या विधी आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी निवडणूक आयोगाशी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या गरजा आणि आव्हानांबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने कायदा आयोगाला सांगितले होते की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे ठेवण्यासाठी पुरेशा सुविधांचीही गरज आहे.
ईव्हीएमचे शेल्फ लाइफ 15 वर्षे ईव्हीएमचे शेल्फ लाइफ 15 वर्षे असते. मात्र, या मतदान केंद्रांच्या किंमतीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. पूर्वीच्या खरेदी दरांवरुन, एक कोटी युनिट्सची एकूण किंमत 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ज्यामध्ये व्हीव्हीपीएटी युनिट्ससाठी 6,500 कोटी रुपयांहून अधिकचा समावेश आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेतल्या तर खर्चही जास्त होऊ शकतो.
माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” या विषयावरील उच्चस्तरीय समितीने लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. निवडणूक आयोगाने कायदा आयोगाशी केलेल्या चर्चेत ईव्हीएमसाठी अधिक स्टोरेज सुविधांची गरज, यासारख्या आव्हानांचीही यादी केली आहे. वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी सेमीकंडक्टर उद्योगही स्थिर असला पाहिजे. सध्या सर्व शक्यतांवर विचार केला जात आहे. यावर लवकरच तोडगा निघून वन नेशन वन इलेक्शनबाबत ठोस निर्णय होऊ शकतो.