Omar Abdullah: जम्मू काश्मीमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे या प्रदेशाचे उर्वरित संपूर्ण देशाशी असलेले संबंध खराब झाले. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयावर कुणीही आनंदी नव्हते. यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या यात शंका नाही, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरला दिलेली आश्वासने ही दिल्लीत बसलेल्या नेत्याने किंवा पक्षाने दिलेली आश्वासने नव्हती, तर ती देशाने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिलेली आश्वासने होती. दिल्ली आणि जम्मू काश्मीरमधील कोणा एका व्यक्तीमधील हा बंध नव्हता. तर तो या राज्याचा उर्वरित देशाशी असलेला दुवा होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील तेव्हा लोक या निर्णयांवर नाराजी दाखवतील, असे सूचक विधान ओमर अब्दुल्ला यांनी केले.
अलीकडील निवडणुकांमध्ये ही नाराजी सिद्ध झाली आहे
अशा प्रकारचा निर्णय योग्य होता, असे जर त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी एकमेकांचे अभिनंदन करावे. परंतु, ही गोष्ट सत्य आहे की, ०५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय योग्य नव्हता. येथील जनता या निर्णयावर खूश नव्हती. अलीकडे झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये ही नाराजी सिद्ध झाली. विधानसभा निवडणुका घेतल्या तर पुन्हा हीच गोष्ट सिद्ध होईल, असा दावा ओमर अब्दुल्ला यांनी केला.
दरम्यान, जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झालेल्या नाहीत. यावर बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, येथील स्थानिक जनतेचा मतदानाचा हक्क डावलला जात आहे. मतदान प्रक्रियेपासून वंचित ठेवले जात आहे. तसेच येथील जनतेला त्यांचा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे. विधानसभा निवडणुकांबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करतो, तेव्हा निवडणूक आयोग केंद्राकडे बोट दाखवते आणि केंद्र सरकारला याबाबत प्रश्न विचारतो, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात हा चेंडू टाकला जातो, अशी टीका ओमर अब्दुल्ला यांनी केली.