जम्मू-काश्मीर : जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असून कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सु्प्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देशभरातील विविध राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं आहे. मात्र कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जम्मू काश्मिरातील कलम ३७० बाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे की, "आमचा अपेक्षाभंग झाला असला तरी आम्ही निराश झालेलो नाहीत. संघर्ष यापुढेही सुरूच राहील. इथपर्यंत पोहोचायला भाजपला अनेक दशकं लागली आहेत. आम्हीही आता दीर्घकालीन लढाईची तयारी केली आहे," असं रणशिंग अब्दुल्ला यांनी फुंकलं आहे.
गुलाम नबी आझाद काय म्हणाले?
डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे (डीपीएपी) अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय निराशाजनक असल्याचं म्हटलं आहे. कलम ३७० हटवणं ही एक चूक होती. जम्मू काश्मीरमधील राजकीय पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं, असं गुलाम नबी आझाद म्हणाले.
दरम्यान, कलम ३७० वर निकाल देताना सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड म्हणाले की, "जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत द्यायला हवा. निवडणूक आयोगाने नवीन सीमारचनेच्या आधारे विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत याठिकाणी विधानसभा निवडणूक घ्यावी. जितकं शक्य असेल तितक्या लवकर जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला," असं कोर्टाने म्हटलं आहे.