नवी दिल्ली : एखाद्याची मानखंडना करण्याच्या हेतूने आक्षेपार्ह उद्गार काढले असतील तरच ते कृत्य करणाऱ्याविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाआहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध काढलेले प्रत्येक आक्षेपार्ह उद्गार हा गुन्हा ठरू शकत नाही. एखाद्याची मानखंडना करण्याचा हेतूने आक्षेपार्ह शेरेबाजी केली असेल तर तो निश्चितच गुन्हा आहे. मात्र, शेरेबाजी झालेली व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमातीची आहे या एकमेव कारणावरून अशा प्रकरणांत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.उत्तराखंडचे रहिवासी हितेश वर्मा यांनी आक्षेपार्ह उद्गार काढून आपला अपमान केल्याचा आरोप करीत अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींनी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तो वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता.
चार भिंतींच्या आतील उद् गार ग्राह्य नाहीत- सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यातही एखाद्या व्यक्तीने अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीविरोधात सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह शेरेबाजी केली असेल तर अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल करता येईल.- चार भिंतींच्या आत किंवा त्या दोन व्यक्तींशिवाय तिथे आणखी तिसरी व्यक्ती उपस्थित नसेल अशा ठिकाणी काढलेले उद्गार गुन्हा नोंदविण्यासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.