लखनौ - उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात मोठा फेरबदल करणार आहे, राज्य सरकार लवकरच २७ टक्के आरक्षणात तीन गट करणार आहे, यात मागासलेला, अति मागासलेला आणि अत्यंत मागासलेला अशा तीन विभागात हे आरक्षण असेल, मागील सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात ६७.५६ टक्के लाभ एक विशिष्ट जातीला मिळाला आता असं होणार नाही अशी माहिती मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अनिल राजभर यांनी पत्रकारांना दिली.
ओबीसी आरक्षणात सर्वात जास्त फायदा यूपीत यादव, कुर्मी, कुशवाहा आणि जाट समुदायाला मिळत होता, त्यामुळे ओबीसीमधील अन्य जाती अनेक वर्षापासून OBC आरक्षणात विभागणी करावी अशी मागणी करत होते, भाजपाने २०१७ च्या निवडणुकीत गैर यादव समुदायाला आकर्षित करत १४ वर्षापासून दूर असलेली सत्ता मिळवली. त्यामुळेच योगी सरकार सत्तेत आल्यानंतर न्या. रघुवेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यीय समिती गठित केली होती, ज्याचा रिपोर्ट २०१९ मध्ये सरकारला सोपवण्यात आला, मात्र हा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला नाही.
ओबीसी आरक्षणात मागासवर्गीयांची विभागणी करण्याची मागणीसाठीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यांनी भाजपाची साथ सोडली, योगी सरकारमधून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. पण भाजपाचा अन्य सहकारी पक्ष सहयोगी पार्टी अपना दल(एस) यांनी योगी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
यूपीत ओबीसी प्रवर्गात २३४ जातींचा समावेश उत्तर प्रदेशात ओबीसी अंतर्गत २३४ जातींचा समावेश आहे, उत्तर प्रदेश मागासवर्गीय सामाजिक न्याय समितीने आपल्या अहवालात २७ टक्के आरक्षणात ३ विभागणी करण्यात यावी अशी शिफारस केली. मागासलेले, अति मागासलेले आणि अत्यंत मागासलेले अशी विभागणी करण्यात येईल, मागासलेल्यामध्ये सर्वात कमी जाती ठेवण्याची शिफारस केली आहे, ज्यात यादव, कुर्मीसारख्या प्रगत जातींचा समावेश असेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे योगी सरकारमधील मंत्री अनिल राजभर यांनी ओबीसी आरक्षणात तीन विभागणी करण्याचं विधान केले आहे.
ओबीसीच्या २७ टक्के आरक्षणात सुधारलेल्या यादव, अहिर, जाट, कुर्मी, सोनार आणि चौरसिया सरीखी अशा जातींचा समावेश आहे, या जातींना ७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आहे, अति मागासवर्गीयांमध्ये गिरी, गुर्जर, गोसाई, लोध, कुशवाहा, कुम्हारा, माली, लोहार यांच्यासह ६५ जाती आहेत, त्यांना ११ टक्के आरक्षण तर मल्लाह, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी, राजभरसारख्या ९५ जातींना ९ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आहे.