आता स्पेक्ट्रमचा होणार महालिलाव

मोबाइल आणि इंटरनेट सेवांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध बॅण्डमधील लघुलहरी मार्गिकांचा (स्पेक्ट्रम)च्या आगामी महालिलावासाठी राखीव किमतीसह अन्य प्रक्रियात्मक

नवी दिल्ली : मोबाइल आणि इंटरनेट सेवांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध बॅण्डमधील लघुलहरी मार्गिकांचा (स्पेक्ट्रम)च्या आगामी महालिलावासाठी राखीव किमतीसह अन्य प्रक्रियात्मक बाबींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्र परिषदेत या निर्णयाची औपचारिक माहिती देण्यात आली नाही. मात्र स्पेक्ट्रम लिलावाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
विक्रीला काढला जाणारा सर्व स्पेक्ट्रम विकला गेला, तर त्यातून सरकारला ५.६६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. देशातील टेलीकॉम सेवा उद्योगाची वर्ष २०१४-१५मधील एकूण उलाढाल २.५४ लाख कोटी रुपयांची होती. म्हणजेच या महालिलावातून सरकारला याहून दुप्पट महसूल मिळू शकेल.
सूत्रांनुसार सध्या ठरलेल्या ढोबळ वेळापत्रकानुसार येत्या १ सप्टेंबरपासून स्पेक्ट्रमसाठी बोली सुरू होतील. त्याआधी इच्छुकांकडून अर्ज मागविणारी जाहिरात १ जुलैला प्रसिद्ध करून अर्जदारांची बोलीपूर्वीची बैठक ६ जुलै रोजी घेतली जाणे अपेक्षित आहे.
आंतरमंत्रालयीन समितीने मंजूर केलेल्या नियमांनुसार या लिलावात सर्वात प्रीमियम मानल्या जाणाऱ्या ७०० मेगाहटर््झ बॅण्डमधील स्पेक्ट्रमचाही समावेश असेल. यासाठी प्रती मेगाहटर््झ ११,४८५ कोटी रुपये एवढी राखीव किंमत ठरविण्यात आली आहे. बोलीदाराने देशव्यापी पातळीवर या बॅण्डच्या स्पेक्ट्रमचा किमान ५ मेगाहटर््झचा ब्लॉक घेण्याची अट असल्याने बोलीदारास किमान ५७,४२५ कोटी
रुपये मोजावे लागतील. या एकाच
बॅण्डच्या स्पेक्ट्रमच्या बोलींमधून सरकारला चार लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळू शकेल. सध्या मोबाइल कंपन्या ३ जी सेवा पुरविण्यासाठी २,१०० मेगाहटर््झ बॅण्डच्या स्पेक्ट्रमचा वापर करतात. त्याऐवजी त्यांनी ७०० मेगाहटर््झ बॅण्डचा स्पेक्ट्रम वापरला तर सेवा पुरविण्याचा खर्च ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांना वाटते.
मात्र या बॅण्डमधून सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा अद्याप उभारलेली नाही. त्यामुळे स्पेक्ट्रम घेतला तरी त्याचा पुरेपूर वापर होणार नाही व त्यासाठी गुंतविलेले पैसे अडकून पडतील. त्यामुळे आताच्या फेरीत या बॅण्डमधील स्पेक्ट्रमचा लिलाव करू नये, अशी विनंती आघाडीच्या मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी केली होती. (विशेष प्रतिनिधी)

एक गिगाहर्ट्झहून जास्त क्षमतेच्या बॅण्डमधील कंपन्यांना एकूण किमतीपैकी ५० टक्के रक्कम सुरुवातीला व त्यानंतर दोन
वर्षांच्या सुटीनंतर पुढील १० वर्षांत
उर्वरित रक्कम चुकती करण्याची अट घालावी, असेही आंतरमंत्रालयीन
गटाने सुचविले होते.
प्रत्यक्ष लिलावाच्या निविदांमध्ये काय अटी घातल्या जातात, याकडे टेलीकॉम उद्योगाचे लक्ष आहे. पूर्वी अशा बॅण्डमधील स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्यांना ३३ टक्के रक्कम आधी द्यावी लागत होती.