नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नातेवाइकांची नियुक्ती करण्याच्या विरोधातील एका प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम विचार करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा प्रस्ताव एका वरिष्ठ न्यायाधीशांनी मांडला असून तो संमत झाल्यास न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या गुणवत्तेपेक्षा नातेसंबंधांचा विचार करून केल्या जातात, हा समज दूर होण्यास मदत होईल.
ज्यांचे पालक किंवा जवळचे नातेवाइक हे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे आजी किंवा माजी न्यायाधीश आहेत, अशा व्यक्तींच्या नावाची न्यायाधीशपदासाठी शिफारस करणे टाळावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमना द्यायला हवा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र या प्रस्तावामुळे काही पात्र उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यताही आहे. मात्र या प्रस्तावामुळे पहिल्या पिढीतील वकिलांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्याचा मार्ग अधिक व्यापक होईल, असे मत एका न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
न्यायालयांमध्ये विविध समुदायांतील व्यक्तींचा न्यायाधीश म्हणून समावेश होण्यासाठी हा प्रस्ताव उपयुक्त असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे. मात्र विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीशांचे नातेवाईक म्हणून पात्र उमेदवारांवर न्यायाधीश बनण्यात हा प्रस्ताव अडथळा ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रस्तावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये विरोधी मतही व्यक्त होऊ शकते.
न्या. यादव संदर्भातील वादाची सावली - मुंबई, उत्तराखंड, राजस्थान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशपदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २२ डिसेंबर रोजी सहा जणांच्या नावांची शिफारस केली.- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांच्याशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशपदाच्या नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांशी वैयक्तिक पातळीवर संवाद साधणे आवश्यक वाटत आहे. - यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात वादग्रस्त वक्तव्ये केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता.