भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS) तसेच, आसाम-मेघालय संयुक्त कॅडर, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा आणि मणिपूर कॅडरशी संबंधित AIS अधिकारी यांना अतिरिक्त 25% एवढा विशेष भत्ता मिळत होता. मात्र आता, इशान्येकडील राज्यांत तैनात होताना इतर प्रोत्साहनांसह मूळ वेतनावर 2009 मध्ये सुरू करण्यात आलेला अतिरिक्त आर्थिक भत्ता बंद करण्यात आला आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नियुक्त असलेल्या AIS अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे विशेष प्रोत्साहन आणि भत्ते तत्काळ काढून घेतले जातील, असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) सूचित केले आहे. याशिवाय, ईशान्येकडील कॅडरच्या अधिकाऱ्यांना दिली जाणारी निवासाची सुविधाही निवृत्तीनंतर काढून घेतली जाईल, असेही आदेशात म्हणण्यात आले आहे. हे धोरण 2007 मध्ये सादर करण्यात आले होते.
आदिवासी भागातील जनतेला आयकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे इशान्येकडील राज्यांमध्ये तैनात होताना आदिवासी एआयएस अधिकाऱ्यांनाही ही सुविधा दिली जाते. मात्र आता, "केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर असताना ईशान्य कॅडरकडून आदिवासी ऑल इंडिया सर्व्हिसच्या अधिकार्यांना देय आयकराच्या प्रतिपूर्तीसाठीचे प्रोत्साहन" मागे घेण्यात आले आहे. एवढेच नाही, तर 2017 मध्ये एकत्रित करण्यात आलेल्या ईशान्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठीचा लवचिक आंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्तीचा आदेशही रद्द करण्यात आला आहे.
इशान्येकडील एका राज्यात तैनात असलेल्या एका वरिष्ठ एआयएस अधिकाऱ्याने द हिंदू सोबत बोलताना आदेश अनुचित होता, असे म्हटले आहे. “या राज्यांमध्ये उग्रवादाशी संबंधित कारणांमुळे बळजबरीने वसुली केली जाते. अतिरिक्त लाभांमुळे सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आणि येथे काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून त्याने काम केले. या उलट इतर राज्यांतील अधिकारी, जे इशान्य कॅडशी संबंधित आहेत. त्यांना संपूर्ण आयकर दिला जातो. त्यांच्या समकक्ष असलेल्या आदिवासी अधिकाऱ्यांना सूट दिली जाते,” असे संबंधित अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.