नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी नवीन संसद भवनात लोकसभेच्या कामकाजात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी नव्या संसदेत या विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ असे नाव दिले आहे. हे विधेयक कायदा झाल्यावर सर्व महिलांना त्याचा फायदा होणार आहे. हे विधेयक केवळ १५ वर्षांसाठी असेल. महिला आरक्षणामुळे लोकसभेचे चित्र बदलणार असून, इतिहासात प्रथमच ३३ टक्के महिला सभागृहात दिसतील.
महिला खासदार किती? सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी, राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हा आकडा दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभेत महिला खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढविण्यासाठी आरक्षणाची मागणी सातत्याने होत आहे.
- उत्तर प्रदेश ८० पैकी २७
- महाराष्ट्र ४८ पैकी १६
- प. बंगाल ४२ पैकी १४
- तामिळनाडू ३९ पैकी १३
- मध्य प्रदेश २९ पैकी १०
- कर्नाटक २८ पैकी ९
- गुजरात २६ पैकी ९
- राजस्थान २५ पैकी ८
- ओडिशा २१ पैकी ७
- केरळ २० पैकी ७
- तेलंगणा १७ पैकी ६
- झारखंड १६ पैकी ५
- पंजाब १३ पैकी ४
- हरयाणा १० पैकी ४
- दिल्ली ७ पैकी २
- उत्तराखंड ५ पैकी २
- जम्मू ५ पैकी २
- हिमाचल ४ पैकी १
अनेक राज्यांमध्ये निवडून दिलेल्या खासदारांमध्ये केवळ पुरुष खासदारांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. महिला आरक्षण विधेयकामुळे प्रत्येक राज्यांत महिला खासदारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.