नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या पोर्टलमध्ये असंख्य त्रूटी असूनही आढावा वर्ष २०२१-२२चे आयटीआर भरण्यासाठी मुदतवाढ न देता विलंब शुल्क वसुली केल्याबद्दल केंद्रीय थेट कर बोर्डाला (सीबीडीटी) ओडिशातील कर सल्ला व्यावसायिकांच्या एका संघटनेने कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
ऑल ओडिशा टॅक्स ॲडव्होकेट्स असोसिएशन (आओटा) या संघटनेने ही कारवाई केली आहे. सीबीडीटीकडून प्राप्तिकर कायदा १९६१च्या कलम २३४ एफ अन्वये विलंब शुल्क आकारले जात आहे. त्याला संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. नाेटीसमध्ये म्हटले आहे की, ही नोटीस मिळाल्यानंतरही आपल्या कार्यालयाने प्राप्तिकर विवरणपत्रे तसेच टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यासाठी ३१ मार्च २०२२पर्यंतची मुदत न दिल्यास आमच्या संघटनेला नाईलाजास्तव ओरिसा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल. गेल्या आठवड्यात ही नोटीस संघटनेने सीबीडीटीला पाठवली आहे.
मुदतवाढ का मिळायला हवी, हे सांगताना नोटीसमध्ये ११ कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, आढावा वर्ष २०२१-२२ संपल्यानंतर नवीन पोर्टल तयार करण्याची जबाबदारी वित्त मंत्रालयाने मे. इन्फोसिस लि.ला सोपवली होती. उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाप्रमाणे पोर्टलवर वेळेत सर्व फॉर्म अपलोड करण्यात सीबीडीटी अपयशी ठरली होती.
तांत्रिक बिघाड हा संबंधित विभागाचा दोषवित्त वर्ष २०२०-२१चे आयटीआर दाखल करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, तरी पोर्टलमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अनेकांना ते दाखल करता आले नाही. त्यामुळे आणखी मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. नवे पोर्टल हे आयटीआर फॉर्म भरण्यास व अपलोड करण्यास भरपूर वेळ घेते. फॉर्म भरत असतानाच ते अनेकवेळा बंद पडते. हा संबंधित विभागाचा दोष आहे.