महावितरणला नोटीस

न�

��गपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वीज बिलासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर महावितरण गोंदियाचे कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांवर पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश दिले आहेत. सुशीलादेवी खटवानी व राधिका राईस मिल अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. महावितरणने कोणतेही निरीक्षण व प्रक्रियेचे पालन न करता याचिकाकर्त्यांना अनुक्रमे ८ लाख १८ हजार ७४१ व ११ लाख ९१ हजार २०९ रुपयांचे बिल पाठविले. बिल न भरल्यास वीज कापण्याची धमकी दिली जात आहे. बिल अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.