निवडणूक खर्चाप्रकरणी चव्हाणांना नोटीस

खरा व वस्तुनिष्ठ हिशेब न दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांना नोटीस जारी केली आह़े

नवी दिल्ली : भोकर मतदारसंघातून लढविलेल्या 2क्क्9 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कायद्यानुसार अपेक्षित असलेला खरा व वस्तुनिष्ठ हिशेब न दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांना नोटीस जारी केली आह़े 31 ऑक्टोबर्पयत या नोटीसचे उत्तर देण्याचेही न्यायालयाने बजावले आह़े या नोटीसमुळे चव्हाण  यांच्यामागे न्यायालयीन प्रकरणाचे पुन्हा एकदा शुक्लकाष्ठ लागले आहे.

गत विधानसभा निवडणुकीत डिपॉङिाट जप्त झालेले डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध ‘पेड न्यूज’ आणि निवडणूक खर्चाचा वास्तव हिशेब न देणो या दोन मुद्यांवर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती़ आयोगाने निवडणूक खर्चाचा वास्तव हिशेब न दिल्याबद्दल चव्हाण यांना दोषी ठरवत 

कारणो दाखवा नोटीस बजावली होती़ आयोगाच्या या आदेशाला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होत़े 

गत 12 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने आयोगाचा आदेश आणि कारणो दाखवा नोटीस दोन्ही रद्दबातल ठरवले होत़े एकल पीठाच्या या निर्णयाला किन्हाळकर यांनी पुन्हा आव्हान दिले होत़े 

आज बुधवारी मुख्य न्यायाधीश जी़ रोहिणी आणि न्या़ आऱएल़ एन्डलॉ  यांच्या खंडपीठाने या 

ताज्या याचिकेवर सुनावणी 

करताना चव्हाण यांना नोटीस बजावली़

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

काय आहे प्रकरण

च्डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध ‘पेड न्यूज’ आणि निवडणूक खर्चाचा वास्तव हिशेब न देणो या दोन मुद्यांवर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. गेल्या 13 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाने या तक्रारीवर निकाल दिला होता. त्यात ‘पेड न्यूज’ प्रकरणी अशोक चव्हाण यांना आयोगाने निदरेष ठरविले होते.

च्मात्र काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे व अभिनेता सलमान खान यांच्या प्रचारसभांच्या जाहिरातींसाठी झालेला आपल्या वाटय़ाचा 16,924 रुपयांचा खर्च चव्हाण यांनी हिशेबात दाखविला नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवून याबदद्दल त्यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 1क्ए नुसार तीन वर्षासाठी अपात्र का ठरवू नये, अशी कारणो दाखवा नोटीस बजावली होती. आयोगाच्या या निर्णयास अशोक चव्हाण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.