सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

राष्ट्रगीताचा अवमान आणि अनादर कशामुळे होतो, या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : सिनेमागृहात चित्रपटाला सुरुवात होण्यापूर्वी राष्ट्रगीताचा अवमान आणि अनादर कशामुळे होतो, या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिले आहेत.
न्यायमूर्तीद्वय दीपक मिश्रा आणि अमिताव राय यांनी राष्ट्रीय सन्मान अवमानना प्रतिबंधक कायदा-१९७१ मधील तरतुदींची पडताळणी करीत उपरोक्त आदेश दिले आहेत. याचिकेवर ३० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. विविध परिस्थितीत म्हटले जाणारे राष्ट्रगीत उचित नसल्याचा आरोप न्यायमूर्तींनी केला.
देशातील सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजविले जावे आणि त्यासाठी योग्य नियम व शिष्टाचार असावा तसेच कार्यालयीन कार्यक्रमात सन्माननीय अतिथी असल्यास राष्ट्रगीत गायनासाठी योग्य निर्देश देण्याची मागणी श्याम नारायण चौकसे यांनी याचिकेत केली आहे. (वृत्तसंस्था)
याचिका दाखल करताना अ‍ॅड. अभिनव श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रगीत सन्मानित असून त्याचा प्रत्येक नागरिकाने सन्मान करावा. राष्ट्रगीताचा अवमान टाळण्यासाठी त्यांनी काही सूचना केल्या. वित्तीय फायदा अथवा अन्य कुठल्याही फायद्यासाठी व्यावसायिक शोषण होऊ नये. तसेच प्रारंभीपासून अखेरपर्यंत कुठलाही अडथळा न येता आणि कोणत्याही वेळी संक्षिप्त राष्ट्रगीत गायले जाऊ नये. याशिवाय राष्ट्रगीताचे नाटकीय रूपांतर होऊ नये आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात म्हणण्यात येऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. ज्या लोकांना समजत नाही किंवा ज्यांना योग्यरीत्या अवगत होत नाही, त्यांच्यासमोर राष्ट्रगीत म्हणू नये. राष्ट्रगीत अनुचित वस्तूंवर मुद्रित करू नये, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. एका मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात राष्ट्रगीत नाटकीयरीत्या सादर करून अवमान केल्याचे उदाहरण याचिकेत दिले आहे.