हे ‘रॉबिन हूड’ बजेट नाही !

हा अर्थसंकल्प समाजातील दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देणारा आहे. श्रीमंतांकडून फार काही घेऊन ते गरिबांना
दिले गेले, असे नाही. त्यामुळेच यास ‘रॉबिन हूड बजेट’ म्हणता येणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
श्रीमंतांकडून खूप काही घेतले गेले आहे, असे मला वाटत नाही. सुपररिच (१ कोटीपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणारे) करदात्यांसाठी प्राप्तीकरावरील अधिभार १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला असला तरी यामुळे केवळ ०.६ टक्के परिणाम संभवतो.
अशा स्थितीत श्रीमंतांकडून फार काही घेण्यात आले, असे मला वाटत नाही. रॉबिन हूड तर यापेक्षा कितीतरी अधिक घेऊन जात होता, असे जेटली म्हणाले.
कृषी क्षेत्र सध्या दबावाखाली आहे. त्यामुळे सर्वाधिक भर याच क्षेत्रावर देण्यात आला आहे.
‘आधार’ संबंधित कायद्याबाबतचा निर्णय हा या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत या कायद्याबाबत घोषणा होईल.
> नऊ आधारस्तंभ
भारताचे परिवर्तन घडवून आणणे हा मुख्य अजेंडा डोळ्यांपुढे ठेवून तयार केलेल्या या अर्थसंकल्पाचे प्रामुख्याने नऊ आधारस्तंभ वित्तमंत्र्यांनी विशद केले. शेती व शेतकरी कल्याण :
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्यावर विशेष भर.ग्रामीण क्षेत्र :
ग्रामीण रोजगार व पायाभूत सोयीसुविधांवर विशेष भर.आरोग्यसेवांसह सामाजिक सेवा :
सर्व नागरिकांना कल्याणकारी व आरोग्यसेवांचे लाभ पुरविणे.शिक्षण, कौशल्ये व रोजगार :
भारतीय समाजास माहितीसंपन्न व उत्पादक बनविणे.पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक :
कार्यक्षमता, राहणीमान दर्जा उंचावणे.
वित्तीय क्षेत्रांतील सुधारणा :
यामध्ये पारदर्शकता व स्थैर्य आणणे. शासनव्यवहार व उद्यम सुगमता : लोकांना आपापल्या क्षमतांचा पूर्ण विकास करण्याची संधी देणे.वित्तीय शिस्त :
सरकारी वित्तसाधनांचा किफायतशीर वापर व नेमक्या गरजूंना लाभ पोहोचविणे.कर सुधारणा :
लोकांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवून करवसुलीचा भार कमी करणे.