तिरुवनंतपूरम : आतापर्यंत आपण सरकारकडून घरोघरी वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत गोष्टी पुरवण्याबाबत पुढाकार घेतल्याचे पाहिले असेल. मात्र, केरळ सरकारने राईट टू इंटरनेट अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कार्यालय आणि घरापर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी केरळ फायबर ऑप्टिकल नेटवर्क (केएफओएन) योजना जाहीर केली.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यातील डिजिटल दरी दूर करण्यासाठी याबाबत प्रस्ताव पहिल्या कार्यकाळात मांडला होता. त्याअंतर्गत केएफओएन योजनेची घोषणा करण्यात आली. ही योजना मुळात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी पायाभूत सुविधा म्हणून काम करेल. यासाठी सुमारे ३० हजार किमी फायबर केबल टाकल्या आहेत. (वृत्तसंस्था)
२० लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचणार
केरळमधील दारिद्र्यरेषेखालील सुमारे २० लाख कुटुंबीयांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३० हजार कार्यालये आणि दारिद्र्यरेषेखालील १४ हजार कुटुंबीयांपर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कुटुंबीयांना मोफत इंटरनेट जोडणी दिली जाईल.