नवी दिल्ली-
नोएडामध्ये एक आश्चर्यकारक लिलाव पाहायला मिळाला. प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या निवासी भूखंड योजनेत 450 चौरस मीटरच्या भूखंडाला एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बोली लागली आहे. हे पाहून खुद्द प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचाही यावर विश्वास बसत नाही. सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. हा प्लॉट नोएडाच्या सेक्टर 44 मध्ये आहे. तर या भूखंडाची मूळ किंमत ९.३१ कोटी रुपये होती. आता प्राधिकरणाकडून या लिलावाचा तपास केला जाणार आहे. एका भूखंडाची जास्त बोली लागल्याने सर्वच हैराण झाले आहेत.
भूखंडाच्या मूळ किमतीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक बोली लावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी मंगळवारी लिलाव होणार होता, मात्र प्राधिकरणाने सोमवारी सायंकाळी अचानक लिलाव पुढे ढकलला होता. प्राधिकरणाची निवासी आणि औद्योगिक भूखंड योजना नोएडा येथे 5 सप्टेंबर रोजी सुरू करण्यात आली. योजनेत प्राधिकरणाने सेक्टर-३१, ३३, ३४, ३५, ४३, ४४, ४७, ५१, ५२, १०५, १०८, ९३बी आणि १५१ मधील सुमारे १४० भूखंड खरेदीसाठी अर्ज मागवले होते. अर्ज केल्यानंतर, ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार होती. सेक्टर-151 च्या नव्याने विकसित झालेल्या परिसरात अर्ज करता येईल. यानंतर उर्वरित भूखंड जुन्या सेक्टरमध्ये आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २६ सप्टेंबर होती.
चार हप्त्यांमध्ये द्यावे लागणार पैसेअर्जदाराला प्लॉट यशस्वीरित्या प्राप्त झाल्यास त्याला पैसे एका वर्षात चार हप्त्यांमध्ये भरावे लागतील. याशिवाय ५ टक्के सुरक्षा ठेव जमा करावी लागणार आहे. ११२ sqm ते ५३२ sqm चे भूखंड येथे दिले आहेत. तसेच औद्योगिक विभागाच्या भूखंड योजनेचा शुभारंभही करण्यात आला. या योजनेंतर्गत प्रथमच भूखंड केवळ ई-लिलावाद्वारे उपलब्ध होणार आहेत. सेक्टर-६७, ८०, १४५, १५८ आणि १६४ मध्ये ४५० चौरस मीटर ते ३३५०० चौरस मीटरपर्यंतचे ७९ भूखंड आहेत.
बोली राखीव किंमतीच्या वर ठेवावी लागणारज्या सेक्टरमध्ये भूखंड असेल त्या क्षेत्राच्या निवासी भूखंडाचे दर राखीव किंमत म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. आता अर्जदारांना राखीव किंमतीपेक्षा जास्त बोली लावावी लागेल. यामध्ये जो कोणी सर्वाधिक बोली लावेल, त्याच्या नावावर भूखंडाचे वाटप केले जाईल. या योजनेत, अर्जदारांनी नोंदणीसाठी राखीव किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम जमा केली आहे. याशिवाय कागदपत्र शुल्क म्हणून २५०० रुपये, प्रक्रिया शुल्क म्हणून २३०० रुपये आणि जीएसटी म्हणून ४५० रुपये जमा करण्यात आले आहेत.