हिमाचल प्रदेशमधील ड्यूनव्हॅली इंटरनॅशनल पल्बिक स्कूलने एका विद्यार्थीनीलाशाळा सोडल्याचा दाखल देण्यास उशीर केला होता. त्यामुळे त्या विद्यार्थीचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. शाळेच्या या मनमानी कारभावार ताशेरे ओढत राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने शाळेला 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई व 5 हजार रुपये कायदेशीर कारवाईचा खर्च 9 टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रवलीन कौर या नववीच्या विद्यार्थीनीने दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ड्यूनव्हॅली शाळेत दाखला (TC) मागितला होता. मात्र, शाळेने हा दाखला देण्यास विलंब केला. त्यामुळे तिला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यास उशीर झाला. त्यानंतर, रवलीन कौर हिच्या पालकांनी शाळेविरुद्ध ग्राहकमंचात तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. मात्र, ग्राहक मंचाने ही मागणी फेटाळली होती. पण, अपीलात राज्य ग्राहक आयोगाने पालकांची ही मागणी मान्य केली. शाळा प्रशासन याविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक मंचात गेले. पण, येथेही राज्य आयोगाचा निर्णय कायम राहिला.
शाळेने मांडलेले म्हणणे
विद्यार्थीनीने टीसीची मागणी लेखी स्वरुपात केली नव्हतीम्हणून टीसी देण्याची जबाबदारी शाळेची नाही. विद्यार्थीनीची अभ्यासातील दर्जा अत्यंत साधारण होता.
आयोगाचे प्रश्न
टीसीची मागणी केली आणि ती दिली नाही म्हणूनच विद्यार्थीनीला ग्राहक मंचाकडे तक्रार करावी लागली असणार. याशिवाय शाळेने तक्रार आल्यानंतर तरी टीसी का दिला नाही. टीसी न देण्याची शाळेची वृत्ता असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते. तक्रारीनंतर जबाबदारी दाखवून टीसी देता आली असती. विद्यार्थीनीने टीसीमध्ये हुशार असल्याची नोंद मागितली नव्हती, त्यामुळे हे कारण निरर्थक.
आयोगाचे निरीक्षण -
टीसी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची असते, मागणी केल्यानंतर जबाबदारीने व वेळेत दिली पाहिजे. शाळेनं अनावश्यकपणे आडमुठी भूमिका घेऊन टीसी दिली नाही. त्यामुळे शाळेनं विद्यार्थीनीला नुकसान भरपाई दिलीच पाहिजे.