CAA लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नाही- कपिल सिब्बल

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून अनेक ठिकाणी निषेध मोर्चे काढण्यात आले.

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून अनेक ठिकाणी निषेध मोर्चे काढण्यात आले. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाबसारख्या राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास विरोध केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नाही, असं विधान काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलं.

कोझिकोड: नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून अनेक ठिकाणी निषेध मोर्चे काढण्यात आले. काही राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाबसारख्या राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास विरोध केला आहे. परंतु नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नाही, असं विधान काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलं आहे. कोणत्याही राज्यानं या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास ते असंवैधानिक ठरेल, असंही सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी हे विधान केल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानं तो राज्यांना बंधनकारक आहे. कोणतंही राज्य तो लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही. असं करणं अशक्य असून, असंवैधानिक आहे. तुम्ही याचा विरोध करू शकता. विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करू शकता आणि केंद्राकडे हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करू शकता. परंतु जर हा कायदा लागूच करणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल कार्यक्रमात कपिल सिब्बल बोलत होते. केरळ सरकारनं सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सीएएबरोबरच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी(NPR)ला विरोध करण्यात आला आहे. केरळ आणि पंजाब सरकारने सीएएला राज्यात लागू करणार नाही, असा ठराव केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशाच्या संविधानाला धोका आहे. देशातील काही विशेष लोकांची ओळख पुसून टाकण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न असून, कायदा समानतेविरोधात आहे, असंही पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले होते. याआधी केरळ विधानसभेत वादग्रस्त कायदा मागे घेण्यासाठी एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. ठराव मंजूर करणारे केरळ पहिले राज्य ठरले होते.