"पत्नीचा उदरनिर्वाह करणे ही पतीची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी तुम्हाला पैसे उधार घ्यावे लागले, भीक मागावी लागली किंवा चोरी करावी लागली तरी चालेल, पण पोटगी द्यावीच लागेल," अशा अत्यंत कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणातील पतीला फटकारले. पतीने दावा केला आहे की, तो दरमहा फक्त ९ हजार रुपये कमावतो. मात्र, न्यायालयाने त्याचा दावा अविश्वसनीय ठरवला.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी ६ लाख रुपये देऊन घटस्फोट मंजूर केला, परंतु, पत्नीने या रकमेला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीचे म्हणणे आहे की, तिला दरमहा १२००० पोटगी मिळाली, ज्यात दरवर्षी वाढ होईल किंवा एकरकमी ३० लाख रुपये द्यावे.
पतीचे वकील जॉर्ज पोथन यांनी न्यायालयात सांगितले की, त्यांचा क्लाइंट रोजंदारीवर काम करतो आणि त्याला दिवसाला केवळ ३२५ रुपये मिळतात. महिन्याला जेमतेम ९ हजार रुपये कमावणारा माणूस १० ते १२ हजार रुपये पोटगी कशी देऊ शकेल?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र देण्याची तयारीही दर्शवली. मात्र, न्यायालयाने यावर अविश्वास दाखवला.
"आजच्या काळात कोणी इतक्या कमी पगारावर काम करत असेल, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. हे विधान विश्वासार्ह वाटत नाही. जर तुम्ही पोटगी देऊ शकत नसाल, तर पत्नीला सोबत ठेवा. ती तुमच्या घरी राहील, मुलांचा सांभाळ करेल आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करेल", असे न्यायालयाने म्हटले. जेव्हा पतीने पत्नीने पालकांविरुद्ध तक्रार केल्याचे सांगितले, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "काहीही करा, पण पत्नीच्या पोटगीची व्यवस्था करणे ही तुमची जबाबदारी आहे."
पतीने तो जिथे काम करतो त्या कंपनीला फोन करून खात्री करण्याचा सल्ला दिला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, कोणती कंपनी किमान वेतनापेक्षा कमी पगार देते, हे पाहण्यासाठी कंपनीलाच बोलावले जाईल. यावर पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, अशा निर्णयामुळे इतर कर्मचाऱ्यांचेही वेतन वाढण्यास मदत होईल.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला आहे. ९ हजार रुपये पगार सांगणाऱ्या पतीला आता पत्नीच्या ३० लाखांच्या मागणीवर किंवा १२ हजारांच्या मासिक पोटगीवर काय तोडगा काढावा लागतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Supreme Court rebuked a husband earning ₹9,000, stating providing for his wife is his responsibility, even if it meant begging. The court questioned the husband's low income claim as the wife demanded ₹12,000 monthly alimony or ₹30 lakh lump sum. Decision reserved.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने 9 हजार कमाने वाले पति को फटकारते हुए कहा कि पत्नी का भरण-पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है, भले ही भीख मांगनी पड़े। पत्नी ने 12 हजार मासिक गुजारा भत्ता या 30 लाख की मांग की है। फैसला सुरक्षित।