Supreme Court on ED: सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला चांगलेच फटकारले. मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत चौकशी करताना ईडीने गुन्हेगारांसारखे वागू नये आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने तपास यंत्रणेला सुनावलं. २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका निकालात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक, शोध आणि जप्तीचे ईडीचे अधिकार कायम ठेवले होते. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेताना कोर्टाने ईडीवर ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी केली. या दरम्यान, ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी, या याचिका विचारात घेण्यासारख्या नाहीत असं म्हटलं. या गुन्हेगारांकडे भरपूर संसाधने आहेत, तपास अधिकाऱ्यांकडे तेवढी संसाधने नाहीत. या याचिकांद्वारे तपासाला विलंब करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा युक्तिवाद एसव्ही राजू यांनी केला.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ईडीला कडक शब्दात झापले. "तुम्ही बदमाशासारखे वागू शकत नाही. तुम्हाला कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे लागेल. कायदा अंमलात आणणे आणि कायदा मोडणे यात फरक आहे. मी न्यायालयीन प्रक्रियेत पाहिले की तुम्ही जवळजवळ ५,००० पेक्षा अधिक 'एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स' दाखल केले आहेत. २०१५ ते २०२५ पर्यंत शिक्षा होण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणून आम्ही तुम्हाला तुमच्या तपास प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा, तुमच्या साक्षीदारांची गुणवत्ता सुधारण्याचा आग्रह करत आहोत. आम्ही लोकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहोत. आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंता आहे. ५ ते ६ वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर, जर लोक निर्दोष सुटले तर त्यांचा खर्च कोण देणार?" असा सवाल न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान यांनी केला.
दरम्यान, एसव्ही राजू यांनी दावा केला की पीएमएलए प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणांची सुनावणी उशिरा होते कारण प्रभावशाली आरोपी अनेक वकिलांद्वारे एकामागून एक अनेक अर्ज दाखल करतात. यामुळे कार्यवाही लांबते. कारणांमुळे तपास अधिकारी देखील अडचणीत आहेत असंही एसव्ही राजू म्हणाले. गेल्या वर्षी दुसऱ्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती भुईयान यांनी असे निदर्शनास आणून दिले होते की दहा वर्षांत, पीएमएलए अंतर्गत नोंदवलेल्या ५,००० प्रकरणांमध्ये केवळ ४० प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे.