नवी दिल्ली- खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला नीती आयोगानं विरोध दर्शवला आहे. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यायची गरज नाही, असं नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण द्यावे किंवा नाही, यासंदर्भातील प्रश्न राजीव कुमार यांना विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची गरज नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. परंतु रोजगार वाढवणंही आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. रोजगारांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज असून, त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणालेत. 10 ते 12 लाख तरुणांना रोजगार देण्याची सरकारची क्षमता असून, देशात दरवर्षी 60 लाख तरुण नोकरीसाठी बाहेर पडतात, असेही त्यांनी सांगितलं आहे. ब-याचदा अनेक जण असंघटित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु अशा क्षेत्रात मोजक्याच नोक-या उपलब्ध असतात. त्यामुळे अनेकांना नोकऱ्यांची शोधाशोध करावी लागते,’ असे राजीव यांनी स्पष्ट केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी खासगी क्षेत्रात आरक्षण असावे, अशी भूमिका मांडली होती. त्याप्रमाणेच खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे विधान गेल्या वर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी केले होते. खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी विचार करता येऊ शकतो, संवादाच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करता येईल, असा सल्लाही त्यांनी दिला होता.
खासगी क्षेत्रात नोक-यांमध्ये आरक्षणाची गरज नाही, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केले स्पष्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 17, 2017 22:01 IST