घरांच्या छतावर मोबाइल टॉवर्स लावता येणार नाहीत, हे जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन: उच्च न्यायालय

Mobile Tower : एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं घरांच्या घतांवर टॉवर न लावण्याचा दिला निर्णय

ठळक मुद्देएका सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं घरांच्या घतांवर टॉवर न लावण्याचा दिला निर्णयपुढील आदेशापर्यंत उभारता येणार नाहीत टॉवर्स

अनेकदा आपण पाहतो की घरांच्या छतांवरही मोबाईलचे टॉवर उभारले जात असतात. परंतु आता पंजाब आणि हरयाणाउच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर्स उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे लोकांच्या जीवाला आणि संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं निरिक्षण पंजाब आणि हरयाणाउच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. "आम्ही अंतरिम उपाय म्हणून हा निर्देश देतो की राज्यांमध्ये पुढील आदेशापर्यंत निवासी क्षेत्रांमध्ये घरांच्या छतांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मोठ्या प्रमाणात उभारल्या जाणाऱ्या या टॉवर्समुळे लोकांचं जीवन आणि त्यांच्या संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसंच संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या अधिकाऱांचंही उल्लंघन होतं," असं न्यायमूर्ती राजन गुप्ता आणि न्यायमूर्ती करमजीत सिंह यांच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. तसंच यावेळी न्यायालयानं अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिस जारी केली आणि संपूर्ण राज्यात समान धोरणाचा अवलंब केला जात आहे का? किंवा कोणत्या विषेश जागेसाठी स्टँड अलोन निर्देश दिले आहेत का? याचं स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं. अनेकदा वेगवान वाऱ्यामुळे टॉवर्सना नुकसान होण्याची शक्यता असते. तसंच यामुळे लोकांच्या जीवनालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असं न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. सिमरजीत सिंग यांनी यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हे निरिक्षण नोंदवलं.