लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात निर्माण झालेला तिढा अद्याप कायम आहे. सोमवारी उभयतांमध्ये झालेल्या चर्चेची आठवी फेरी निष्फळ ठरली. आता पुन्हा ८ जानेवारी रोजी उभय पक्षांमध्ये बैठक होणार आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश या मंत्रिगटाने सोमवारी ४० शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी विज्ञान भवन येथे चर्चा केली. उभयतांमध्ये होणारी ही चर्चेची आठवी फेरी होती. चार तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्राने तीनही कायदे रद्द करावेत, हा आग्रह शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कायम ठेवला, तसेच किमान हमीभावाच्या (एमएसपी) मुद्द्यावरही चर्चा झाली. कृषी कायदे रद्द न करण्याच्या निर्णयावर मंत्रिगट ठाम राहिला. दोन्हीकडच्या सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती नेमून या संदर्भात सन्माननीय तोडगा काढला जावा, असा पर्याय मंत्रिगटाने सुचविला. मात्र, शेतकरी संघटनांनी तो धुडकावून लावला. चार तास चाललेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने, आता ८ जानेवारीला पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
सहभोजनाकडे पाठ मागच्या वेळच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी लंगरमधून आलेल्या जेवणाचा आस्वाद मंत्रिगटाने घेतला होता. मात्र, सोमवारच्या बैठकीत उभय पक्षांनी सहभोजनाला प्राधान्य दिले नाही. जेवणाच्या सुट्टीदरम्यान शेतकरी संघटनांचे नेते लंगरमधून आलेले जेवण घेत होते, तर मंत्रिगट दुसऱ्या कोपऱ्यात चर्चेत गुंतला असल्याचे दृश्य विज्ञान भवनात होते.
चर्चेवेळी वातावरण चांगले होते. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक होता. शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारवर विश्वास आहे, म्हणूनच ते चर्चेला प्रतिसाद देतात. आता पुढील बैठक ८ जानेवारीला होणार आहे. त्यात कृषी कायदे आणि एमएसपी हे दोन मुद्दे असतील. सरकारला देशभरातील शेतकऱ्यांचा विचार करून चर्चा करायची आहे. दोन्ही बाजूंनी सन्माननीय तोडगा निघण्याची आशा आहे. टाळी शेवटी दोन्ही हातानेच वाजते. - नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय कृषिमंत्री
कंत्राटी शेतीमध्ये रस नाही : रिलायन्सn कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी राज्यांतील रिलायन्स जिओचे मोबाइल टॉवर्सची नासधूस केली. या विरोधात रिलायन्स कंपनीने दोन्ही राज्यांतील हायकोर्टात धाव घेतली आहे. n पंजाब आणि हरयाणातील सरकारांना आमच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी रिलायन्सने केली आहे, तसेच रिलायन्सने कधीच कंत्राटी शेती केली नाही आणि भविष्यातही तसे काही करण्याचे प्रयोजन नाही, असेही रिलायन्सकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जोपर्यंत केंद्र सरकार तीनही कायदे रद्द करत नाही, तोपर्यंत आम्ही घरी परत जाणार नाही. एमएसपीला कायद्याचे स्वरूप देण्याच्या मुद्द्यावरूनही एकमत झालेले नाही. आता ८ जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीत एमएसपी आणि कायदे रद्द करणे या दोन मुद्द्यांवरच चर्चा होईल. - राकेश टिकैत, शेतकरी नेते