गृहविभागाचे विभाजन नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गृह विभागाचे विभाजन करून अंतर्गत सुरक्षा आपल्याकडे ठेवतील

यदु जोशी/गजानन जानभोर - 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गृह विभागाचे विभाजन करून अंतर्गत सुरक्षा आपल्याकडे ठेवतील, अशी शक्यता वर्तविली जात असतानाच आता संपूर्ण गृहविभाग एकत्र ठेवून तो भाजपाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला आहे.
उद्या शपथ घेत असलेल्या नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाचे स्वरुप आतापर्यंतच्या परंपरेला छेद देणारे असेल. महत्त्वाचे चार-पाच विभाग एकत्र करून त्याला एक कॅबिनेट मंत्री आणि तीन किंवा चार राज्यमंत्री असे मंत्रिमंडळाचे स्वरुप असेल. कृषी, उद्योग, वाहतूक या सारख्या मोठ्या विभागांशी संबंधित खाती आता एकत्र केली जाणार आहेत. एकूण ३० खाती असतील.लोकमतने या बाबत आधीच भाकित वर्तविले होते.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि नागरी हवाई वाहतूक या विभागांचा समावेश असलेले जम्बो असे वाहतूक खाते दिले जाणार आहे. देशाच्या विकासासंदर्भात हे खाते अत्यंत मोलाची भूमिका बजावणार आहे. --------------------------------------------------
असे असतील केंद्रातील विविध विभाग
१) गृह २) वित्त ३) संरक्षण ४) परराष्ट्र व्यवहार - परराष्ट्र व्यवहार आणि अनिवासी भारतीय. ५)वाहतूक - रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौकायन, नागरी उड्डयण ६)कृषी - खते, अन्न प्रक्रिया उद्योग, ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा ७) उद्योग - औद्योगिक विकास, अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम. ८) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग - वस्रोद्योग ९) ग्रामविकास - ग्रामविकास, पंचायत राज, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता. १०) ऊर्जा - कोळसा, अपारंपारिक ऊर्जा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू संपदा ११) पोलाद १२) नियोजन - सांख्यिकी व कार्यक्रम आणि अंमलबजावणी.१३) नगरविकास - नगरविकास, गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्य निर्मूलन. १४) वाणिज्य १५) पर्यटन - सांस्कृतिक कार्य, ईशान्येकडील राज्यांचा विकास आणि आदिवासी व्यवहार १६) पर्यावरण व वन १७) जलसंपदा १८) खनिकर्म १९) महिला व बाल कल्याण २०) क्रीडा व युवक कल्याण २१) विज्आन तंत्रज्आन २२) विधी व न्याय - कंपनी व्यवहार.२३) सांसदीय कामकाज २४) दळणवळण - टेलिकम्युनिकेशन, माहिती व तंत्रज्आन, माहिती व प्रसारण, टपाल. २५) आरोग्य व कुटुंब कल्याण २६) मनुष्यबळ विकास २७) कामगार व रोजगार २८)अल्पसंख्यांक २९) कार्मिक तक्रार निवारण, पेन्शन ३०) सामाजिक न्याय.