बलात्कार करणाऱ्याला सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही; राज्य सरकारचा निर्णय

बलात्कार प्रकरणातील दोषींना सोडणार नाही- मुख्यमंत्री

चंदिगड: अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींविरोधात कठोर कायदे करणाऱ्या हरयाणा सरकारनं आता आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे बलात्कार आणि छेडछाड प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे बलात्कार प्रकरणातील दोषींना वृद्धापकाळात मिळणारं निवृत्ती वेतन, दिव्यांग म्हणून केलं जाणारं अर्थसहाय्य बंद करण्यात येईल. याशिवाय आरोपीचा वाहन आणि शस्त्र परवानासुद्धा रद्द केला जाईल. बलात्कार प्रकरणात आरोपी दोषी ठरल्यास त्याला मिळणाऱ्या सर्व सरकारी सुविधा कायमस्वरुपी बंद होतील. राज्य सरकाराच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ बलात्कार प्रकरणातील दोषींना दिला जाणार नाही. मात्र संबंधित आरोपीची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यास त्याला पुन्हा सर्व योजनांचा लाभ दिला जाईल. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना सोडणार नाही, असं हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी म्हटलं आहे. पंचकुलामध्ये महिला सबलीकरणाच्या उद्देशानं आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. महिलांविरोधात होणारे गुन्हे सहन केले जाणार नाहीत, असं मनोहरलाल खट्टर म्हणाले. 'महिलांविरोधातील गुन्हे रोखणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. महिलांविरोधातील गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे. मात्र आतापर्यंत कधीही याचा गांभीर्यानं विचार झाला नाही,' असं खट्टर म्हणाले. बलात्कार पीडितेला सरकारकडून वकील देण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी त्यांनी केली. बलात्कार प्रकरणाची चौकशी एका महिन्यात, तर छेडछाडीच्या घटनांची चौकशी 15 दिवसांमध्ये पूर्ण केली जाईल, असंही खट्टर यांनी सांगितलं.