नवी दिल्ली - देशातील अनेक शहरांमध्ये सध्या पाणी टंचाईची मोठी समस्या जाणवत आहे. येणाऱ्या काळात हे संकट वाढणार असून नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार देशात 2030 पर्यंत पाणी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचं सांगितले आहे. पाणीटंचाईचा सामना सर्वात जास्त दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबादला करावा लागणार आहे. 2020 पासून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढेल म्हणजे आगामी काळात 10 कोटी लोकांवर पाणी संकट येईल.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत देशातील जवळपास 40 टक्के पाणी संपणार आहे. चेन्नईमध्ये काही दिवसात तीन नद्या, 4 जलाशय, 5 ढबढबे आणि सहा जंगल पूर्णपणे सुकणार आहेत. तसेच देशातील अन्य ठिकाणीही अशा समस्यांना सामोरं जावं लागणार आहे. 3 वर्षापूर्वी नीती आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, देशातील अनेक राज्यात पाण्याचं संरक्षण करण्याचं काम समाधानकारक नाही. ज्या राज्यात भीषण परिस्थिती आहे त्यात छत्तीसगड, राजस्थान, गोवा, केरळ, ओडिशा, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, झारखंड, सिक्कीम, आसाम, नागालॅँड, उत्तराखंड आणि मेघालय या राज्यांचा समावेश आहे. मध्यम पातळीवरील रिपोर्टमधील राज्यात त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशचं नाव आहे.
हवामान खात्याच्यानुसार मागील काही वर्षापासून देशात पर्जन्यमान कमी होत असल्याची नोंद झाली आहे. ज्यामुळे काही राज्यात दुष्काळ परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. पाऊस कमी झाल्याने जमिनीतील पाणीसाठा कमी झाला आहे. या पाणीसंकटाचा सामना करण्यासाठी देशातील 450 नद्यांना जोडण्याचा प्रस्ताव नीती आयोग तयार करत आहे. पावसात आणि त्यानंतर अनेक नद्यांचे पाणी समुद्रात मिसळून जाते. जर वेळीच या पाण्याला अशा नद्यांमध्ये वळवलं जाईल ज्याठिकाणी वर्षोनुवर्षे नदीला पाणी नाही तर तेथील कृषी क्षेत्रही विकसित होईल.
मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात जवळपास 60 नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचं काम सुरुदेखील झालं आहे. ऑक्टोबर 2002मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी दुष्काळ परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देशात नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला होता. हिमालय पट्ट्यातील गंगा, ब्रम्हपुत्रासह इतर नद्यांचे पाणी एकत्र आणण्याची योजना बनविण्यात आली होती.