कोल्हापूर : सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना, सीमाभाग केंद्रशासित करावा, ही मागणी पुन्हा करणे योग्य होणार नाही. वादग्रस्त सीमाभागातील चार जिल्ह्यांतील ८६५ गावे केंद्रशासित करणे भौगोलिकदृष्या शक्य नाही. म्हणून, केंद्रशासितऐवजी खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, सापेक्ष भाषिक बहुसंख्य, लोकेच्छा या आधारे केंद्राने हा वाद सोडवावा, असा ठराव अधिवेशनात करावा, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, अध्यक्ष दीपक दळवी, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
नागपुरात सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सीमाप्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. या मागणीला गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ कारवार, निपाणी, बिदर, बेळगाव या शहरांसह ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करावा, यासाठी लढणाऱ्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने विरोध केला आहे.त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, सन २००८ मध्ये बेळगावचे तत्कालीन महापौर, माजी आमदार यांना सीमाप्रश्नी कन्नड संघटनांनी काळे फासले. मारहाण केली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात सीमाभागातील मराठी भाषिक, तसेच लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होत आहे. हे थांबण्यासाठी वादग्रस्त सीमाभाग दावा प्रलंबित असेपर्यंत केंद्र शासनाचा अंमल ठेवावा, अशा मागणीचा अंतरिम अर्ज केला. मात्र, ‘ॲप्लीकेशन इज क्लोज्ड’ असा शब्द प्रयोग करून अंतरिम अर्ज न्यायालयाने बाजूला ठेवला. यामुळे आता पुन्हा सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी करणे योग्य होणार नाही.उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याची मागणीमहाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयातील दाव्याच्या प्रगतीसंबंधी तातडीने उच्चाधिकार समितीने बैठक घ्यावी, सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान, गृहमंत्री यांची भेट घ्यावी, सीमाप्रश्नाच्या दाव्यात भक्कम बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, आदी मागण्याही पत्राद्वारे केली आहे.