नवी दिल्लीः विमान कंपन्यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे विमान उड्डाणाला खूपच उशीर झाला आणि एखाद्या प्रवाशानं तिकीट रद्द करायचं ठरवलं, तर यापुढे त्याला तिकिटाचे सगळे पैसे परत देणं कंपनीवर बंधनकारक राहील, अशी तरतूद केंद्र सरकार लवकरच करणार आहे. नागरी विमान वाहतूक खात्याने काही नव्या नियमांचा मसुदा तयार केला असून त्यावर मतं मागवण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिली. पुढच्या दोन महिन्यात हे नियम लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'कॅन्सलेशन चार्ज'मध्ये दिलासादायक बदल विमानाचं तिकीट काढल्यानंतर २४ तासांच्या आत ते रद्द केल्यास कुठलंही शुल्क (कॅन्सलेशन चार्ज) द्यावं लागणार नाही. या कालावधीत तिकिटामध्ये अन्य काही बदल करायचा असेल तर तोही कंपनीला मोफत करून द्यावा लागेल, अशी खुशखबर जयंत सिन्हा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रवास सुरू करायच्या ९६ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास प्रवाशांना कुठलाही भुर्दंड सोसावा लागणार नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. त्याचप्रमाणे, बेसिक फेअर आणि फ्युएल चार्जेस मिळून जेवढी रक्कम होते, त्यापेक्षा अधिक रक्कम 'कॅन्सलेशन चार्ज' म्हणून आकारता येणार नाही, असा चाप विमान कंपन्यांना लावला जाणार आहे.
विमानाला विलंब झाल्यास मिळणार नुकसानभरपाई
विमान कंपनीच्या चुकीमुळे विमानाला विलंब झाल्यास, त्या कंपनीला प्रवाशांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. विमान उड्डाण दुसऱ्या दिवसापर्यंत रखडल्यास कुठलंही अतिरिक्त शुल्क न घेता प्रवाशांची व्यवस्था हॉटेलमध्ये करणं कंपन्यांना बंधनकारक केलं जाणार आहे.
विमानाला उशीर झाला आणि 'कनेक्टिंग फ्लाइट' चुकलं तरी प्रवाशांना कंपनीकडून ठरावीक रक्कम दिली जाईल. विमान खूपच रखडलं आणि प्रवाशानं तिकीट रद्द करायचं ठरवलं, तर त्याला आता पूर्ण पैसे परत मिळू शकतील.
दिव्यांग प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व्हावा या हेतूने, लेग स्पेस जास्त असलेली आसनं त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. तसंच, पेपरलेस प्रवासाच्या दृष्टीने प्रवाशांना एक यूनिक नंबर देण्याचा प्रस्तावही या मसुद्यात आहे.