नवी दिल्ली : देशात कुख्यात गुंड तसेच नामवंत माणसांनी न्यायाधीशांना धमकाविल्याची प्रकरणे घडली आहेत. त्यातील काही प्रकरणांची सीबीआयने चौकशी करावी, असा कोर्टाने आदेश देऊनही सीबीआयने काहीही केलेले नाही, अशी तीव्र नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. धनबादमधील जिल्हा न्यायाधीश उत्तम आनंद यांच्या मृत्यू प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायाधीशांना मिळत असलेल्या धमक्यांप्रकरणी सीबीआयने वेगाने तपास केला पाहिजे. २०१९ सालीही न्यायाधीशांना धमकी दिल्याचे एक प्रकरण घडले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टाला उत्तरच सादर केले नव्हते. धनबाद प्रकरणाबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राला एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. कोर्टाने सांगितले की, काही गुंड तसेच नामवंत माणसे कनिष्ठ व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांना धमक्या देतात. शारीरिक वा मानसिक त्रास देतात. व्हॉट्सॲप, फेसबुकवर धमकी देण्यापर्यंत काही जणांची मजल जाते. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना म्हणाले की, झारखंडमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या हत्येप्रकरणीच्या तपासात केंद्रा सहकार्य हवे आहे. त्यावर झारखंडच्या वकिलाने सांगितले की, न्या. उत्तम आनंद यांच्या हत्येच्या दिवशीच याच्या चौकशीसाठी सरकारने एसआयटी स्थापना केली आहे. त्या प्रकरणी २ जणांना अटक करून त्यांची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी शिफारस ३० जुलै रोजी करण्यात आली.
न्यायाधीशांना सुरक्षा पुरविणे आवश्यकn सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले की, न्यायाधीश उत्तम आनंद यांचा ज्या पद्धतीने मृत्यू झाला ती सारी घटनाच दुर्दैवी आहे. n धनबादमध्ये कोळसामाफियांचे वर्चस्व आहे. अशा माहोलमध्ये या न्यायाधीशांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवायला हवी होती. ते झाले नाही. हे झारखंड सरकारचे अपयश आहे. न्यायाधीश उत्तम आनंद प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हून दखल घेतली.