एक देश, एक निवडणुकीचे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. प्रत्येक खासदाराला वाचण्यासाठी निळ्या सुटकेसमधून १८०० पानांचे विधेयक देण्यात आले आहे. आजपासून या विधेयकावर या जेपीसीमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. यामध्ये विरोधकांचा विरोध तर आहेच पण भाजपाच्या मित्र पक्षांनीही मुद्दे काढायला सुरुवात केली आहे. यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शनवर मित्रच सोबत नसल्याचे चित्र सध्या एनडीएमध्ये दिसत आहे.
एक देश, एक निवडणुकीच्या व्यवहार्यतेवर सर्वांनी बोट ठेवले आहे. या विधेयकामुळे देशात एकाच वेळी निवडणुका घेता येतील. यामुळे प्रचंड पैसा वाचेल असे सांगितले जात आहे. परंतू, एकाच कार्यकाळात अनेकदा सरकार पडले तर हे विधेयक निवडणुकीचा खर्च कशाप्रकारे कमी करणार असा मुद्दा जदयूने उपस्थित केला आहे. तर वायएसआरसीपीने ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर शंका उपस्थित केली असून बॅलेट पेपरवर पुन्हा परतण्याचा सल्ला दिला आहे.
३९ सदस्यांची ही समिती दोन विधेयकांवर चर्चा करत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कार्यकाळाला एकसारखे करण्यासाठी एक विधेयक असून दुसरे केंद्र शासित प्रदेश आणि दिल्ली प्रदेशातील संबंधीत अधिनियमांमध्ये संशोधन करण्याचे आहे. एकत्र निवडणूक घेता यावी यासाठी प्रामुख्याने यात बदल करावे लागणार आहेत. बुधवारी या समितीला विधी मंत्रालयाकडून याबाबतची कागदपत्रे मिळाली आहे, असे इंडियन एक्स्प्रेसने म्हटले आहे.
समितीच्या प्रत्येक सदस्याला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीची रिपोर्ट इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांत देण्यात आली आहे. याचबबरोबर मागील विधी आयोगांच्या आणि स्थायी समित्यांचे अहवालही आहेत.
एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना संविधान आणि देशाच्या संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे, असा सूर विरोधकांचा आहे. आदर्श आचारसंहिता फक्त ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत त्या राज्यांवर परिणाम करते आणि इतर राज्यांवर नाही, असे तृणमूलचे म्हणणे आहे. तर सरकार म्हणतेय की वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेतल्याने धोरणात्मक पक्षाघात होतो. यावर खूप विस्तृत असल्याने समितीने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मागावी अशी मागणी तृणमूलने केली आहे.
अलटी-पलटी मारून प्रत्येकवेळा मुख्यमंत्री झालेल्या नितिशकुमारांच्या पक्षाला सारखे सारखे सरकार पडले तर निवडणुका घ्याव्याच लागतील. मग निवडणुकीचा खर्च वाचविण्याच्या उद्देशाने हे जे विधेयक आणले जातेय ते खर्च कसा कमी करणार आहे, अशी चिंता उपस्थित करत आहेत. आता या सगळ्या प्रॅक्टीकल गोष्टींतून विधेयकावर काय अहवाल येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.