जात, धर्म, आर्थिक स्तर न पाहता 'सीनिअर सिटीझन'ना पेन्शन; बिहार ठरलं पहिलं राज्य

अशाच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बिहारमधील नितीशकुमार सरकारनं 'युनिव्हर्सल ओल्ड एज पेन्शन स्कीम' सुरू केली आहे.

ठळक मुद्दे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बिहारमधील नितीशकुमार सरकारनं 'युनिव्हर्सल ओल्ड एज पेन्शन स्कीम' सुरू केली आहे. जात, धर्म किंवा आर्थिक स्तर न पाहता ६० वर्षांवरील ज्येष्ठांना सरकार दरमहा पेन्शन देणार आहे. निवृत्तीवेतन केवळ दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना, एससी/एसटींमधील वृद्धांना, विधवा आणि दिव्यांगांना दिलं जातं.

आयुष्याच्या संध्याकाळी सगळ्याच आजी-आजोबांना एक हक्काचा आधार हवा असतो. शरीर थकलेलं असतं, मनालाही उमेद हवी असते आणि काही जणांना आर्थिक पाठबळही गरजेचं असतं. अशाच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बिहारमधील नितीशकुमार सरकारनं 'युनिव्हर्सल ओल्ड एज पेन्शन स्कीम' सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत, जात, धर्म किंवा आर्थिक स्तर न पाहता ६० वर्षांवरील ज्येष्ठांना सरकार दरमहा पेन्शन देणार आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन योजना आहेत. परंतु हे निवृत्तीवेतन केवळ दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना, एससी/एसटींमधील वृद्धांना, विधवा आणि दिव्यांगांना दिलं जातं. बिहार सरकारने हे सगळे निकष काढून टाकलेत. सरकारकडून सध्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कुठल्याही स्वरूपाचं निवृत्तीवेतन मिळत नाही, त्या सर्वांना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ४०० रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.बिहारमधील सुमारे ३५ ते ३६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना या पेन्शन योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर १८०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दिली. बिहार मंत्रिमंडळाने या योजनेसाठी ३८४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे.