लुंगी, चप्पल घालून वाहन चालवल्यास होतो दंड? नितीन गडकरी म्हणाले...

नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून लुंगी नेसून, अर्ध्या बाह्या असलेले शर्ट घालून, चप्पल घालून गाडी चालवल्यास दंडात्मक कारवाई होत असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

ठळक मुद्देनवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून लुंगी नेसून, अर्ध्या बाह्या असलेले शर्ट घालून, चप्पल घालून गाडी चावल्यास दंडात्मक कारवाई होत असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेतअशा मेसेजबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रतिक्रिया समोरसोशल मीडियात पसरत असलेले असे मेसेज केवळ अफवा असल्याचे गडकरी यांनी केले स्पष्ट

नवी दिल्ली - नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून लुंगी नेसून, अर्ध्या बाह्या असलेले शर्ट घालून, चप्पल घालून गाडी चालवल्यास दंडात्मक कारवाई होत असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. आता अशा मेसेजबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सोशल मीडियात पसरत असलेले असे मेसेज केवळ अफवा असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले असून, अशा अफवांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. नितीन गडकरी यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात ते म्हणतात, ''अफवांपासून सावधान, नव्या मोटार वाहन कायद्यामध्ये अर्ध्या बाह्यांचे शर्ट घालून वाहन चालवल्यास किंवा लुंगी, बनियान घालून वाहन चालवल्यास दंड करण्याची कुठलीही तरतूद नाही. वाहनामध्ये अतिरिक्त बल्ब नसल्यास, वाहनाच्या काचा मळलेल्या असल्यास तसे चप्पल घालून वाहन चालवल्यास दंड ठोठावण्याचीही कुठलीही तरतूद नाही.'' 

नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून  या कायद्याबाबत समाजातून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा कायदा लागू झाल्यापासून नियमभंग करणाऱ्यांकडून जबर दंड वसूल केला जात आहे. दरम्यान,  या वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर होत असलेल्या दंडात्मक कारवाईबाबत अफवा आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या काही पत्रकारांवरही गडकरी यांनी टीका केली होती. प्रसारमाध्यमांमधील माझ्या काही मित्रांनी रस्ते सुरक्षेसारख्या गंभीर विषयाचा विनोद बनवला आहे, असा टोला गडकरींनी लगावला होता.  नवा मोटार वाहन कायदा 1 सप्टेंबरपासून लागू झाला असून, त्याअंतर्गत वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणाऱ्या दंडाच्या रकमेत दहा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.