Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai :छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी नीती आयोगाच्या नवव्या बैठकीत राज्याचा विकास आराखडा सादर केला. मुख्यमंत्री साय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शिक्षण, मानव संसाधन विकास, आरोग्य आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीवर भर देऊन राज्याचे प्राधान्यक्रम आणि विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. छत्तीसगडच्या विकासासाठी आखलेल्या योजनांची माहिती मुख्यमंत्री साय यांनी दिली. या योजनांमध्ये विकसित भारत २०२४ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी छत्तीसगड राज्याची भूमिका स्पष्ट आहे.
"२०२४ पर्यंत होणाऱ्या विकसित भारतात छत्तीसगडचा मोठा वाटा असणार आहे. सध्या राज्याची जीएसडीपी ५.०५ लाख कोटी रुपये आहे. ती पुढील पाच वर्षांत १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी विविध क्षेत्रात सुधारणा आणि उद्दिष्टांवर काम सुरू करण्यात आले आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी दिली.
बैठकीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी राज्याच्या विकासात तरुणांच्या भूमिका स्पष्ट केली. "छत्तीसगडचे मुख्य लक्ष कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर आहे. छत्तीसगडमध्ये शिक्षणाला व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रशिक्षणाशी जोडले जात आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी 'वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी कार्ड' तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक अनुभवाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल," असे मुख्यमंत्री साय म्हणाले.
राज्यातील आरोग्य सेवांची उत्तम उपलब्धता, शाश्वत विकास आणि इथली संस्कृती आणि परंपरा जतन करण्याच्या योजनांची माहिती मुख्यमंत्री साय यांनी दिली. "राज्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी छत्तीसगड सुपर फूड्सचे उत्पादन केले जाईल आणि नैसर्गिक दवाखाने बांधले जातील. स्थानिक उत्पादनांवर प्रक्रिया आणि ब्रँडिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि आयटी क्षेत्राच्या विस्तारासोबतच रस्ते, इमारती आणि इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्कसारख्या डिजिटल सुविधांसारख्या विकासावरही भर दिला जाणार आहे," असे विष्णुदेव साय यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री साय यांनी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात चांगल्या वीजपुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. "छतावर सौरऊर्जा बसवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून १०० गावे पूर्णपणे अक्षय ऊर्जेवर आधारित करण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी बैठकीत दिली. सरकारी इमारतींमध्ये रुफटॉप सोलर प्लांट्स बसवण्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झालं असून हे प्लांट नया रायपूरमधील बहुतेक सरकारी इमारतींमध्ये बसवण्यात आले आहेत," असेही मुख्यमंत्री साय यांनी सांगितले.
"मार्च २०२६ पर्यंत छत्तीसगडमधील ९६ टक्के घरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. भारताने २०४७ पर्यंत केवळ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट नाही तर जल-सुरक्षित भारत देखील बनवला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून तांत्रिक व आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, रायपूरमधील राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था अधिक बळकट करण्याची तसेच पर्जन्य-जल संवर्धन संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याची मागणीही आहे. या केंद्राच्या स्थापनेमळे छत्तीसगडमधील पावसाचे पाणी योग्य प्रकारे साठवून त्याचा वापर करता येईल. त्यामुळे पाण्याचे संकट कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री साय म्हणाले.
छत्तीसगडमध्ये सर्व जमिनीच्या नोंदी डिजिटल केल्या जात आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल. या सुधारणामुळे जमिनीचे वाद सहज सुटण्यास मदत होईल, ज्यामुळे राज्यातील गुंतवणूक आणि विकासाला चालना मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री साय यांनी दिली. यावेळी छत्तीसगडच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या सहकार्याबद्दल आभार विष्णुदेव साई यांनी मानले. केंद्र सरकारच्या मदतीने छत्तीसगड राज्य आपली विकास उद्दिष्टे साध्य करेल आणि विकसित भारताचे २०२४ स्वप्न साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.