सोने योजनेद्वारे नीरव मोदीला ‘अभय’, भाजपाचा काँग्रेसवर आरोप

सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांना सोने आयातीची संमती असताना काँग्रेसने खासगी कंपन्यांनाही ती देत एकूण १३ कंपन्यांना विशेष लाभ दिला. त्यात नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांच्या कंपन्यांचाही समावेश होता, असा आरोप केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केला. यामुळे पीएनबी घोटाळ्याला नवे वळण आले आहे.

- नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली - सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांना सोने आयातीची संमती असताना काँग्रेसने खासगी कंपन्यांनाही ती देत एकूण १३ कंपन्यांना विशेष लाभ दिला. त्यात नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांच्या कंपन्यांचाही समावेश होता, असा आरोप केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केला. यामुळे पीएनबी घोटाळ्याला नवे वळण आले आहे.
चालू खात्यातील तूट २०१३ मध्ये चिंतेचा विषय होता. यामुळे सोने आयातीवर मर्यादा होत्या. त्या स्थितीत तत्कालिन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ८०:२० सोने योजनेला मान्यता दिली. ही योजना नोव्हेंबर २०१४ मध्ये बंद झाली. मात्र २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतरही सात कंपन्यांना याचा लाभ देण्यात आला. हा लाभ कोणी व कसा दिला, हे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व चिदंबरम यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या योजनेत व्यावसायिकांना आयात सोन्याची ८० टक्के विक्री देशात व २० टक्के निर्यातीची मुभा होती. १३ कंपन्यांनी याचा लाभ घेतल्याने सरकारच्या झालेल्या नुकसानीचे संसदेच्या लोकलेखा समितीच्या उपसमितीने चौकशी सुरू केली आहे. भाजपचे खा. निशीकांत दुबे या उप समितीचे अध्यक्ष आहेत.
या समितीने चौकशी सुरू केली असून वित्त सचिवांसह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, केंद्र्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क मंडळ व अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाºयांना सर्व दस्तावेजांसह हजेरी लावण्याची सूचना समितीने केली आहे.

विपुल अंबानीला न्यायालयीन कोठडी

नीरव मोदी याच्या फायरस्टार डायमंड कंपनीचा अध्यक्ष (वित्त) विपुल अंबानी याच्यासह अर्जुन पाटील कपिल खंडेलवाल, नीतेन शाही, राजेश जिंदल व कविता माणकीकर यांना १९ कंपन्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.