- विकास झाडे
नवी दिल्ली : दरवर्षी देशात महिलांवरील बलात्काराच्या ३२ हजारांवर घटना होत असल्याची माहिती नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने दिली आहे. परंतु, पोलीस विभागात महिलांसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी केवळ १० टक्के जागा भरल्या आहेत. सर्वच राज्यांची स्थिती विदारक आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची किती पदे रिक्त आहेत याचा अहवाल लोकसभेत सादर केला. त्यातून जवळपास ९० टक्के जागा रिक्त असल्याचे दिसून आले. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असावे, असे स्पष्ट संकेत आहेत. त्यानुसार देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासीत राज्यांमध्ये २० लाख ९१ हजार ४८८ महिला पोलिसांच्या जागा भरणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात २ लाख १५ हजार ५०४ जागा भरण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने अलिकडेच २२ जून २०२१ रोजी राज्यांना सूचना देऊन एकूण जागांच्या महिलांसाठी ३३ टक्के जागा भरण्यात याव्यात. देशातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ३ महिला पोलीस उपनिरिक्षक आणि १० महिला कॉन्स्टेबल असाव्यात, त्यामुळे २४ तास महिला हेल्पडेस्क सुरू राहिल अशा सूचना करण्यात आल्यात. महिलांची नियुक्ती करण्यासाठी जे पुरूष कॉन्स्टेबल निवृत्त झाले असतील त्यांची पदे परिवर्तीत करण्याचे कळविले आहे. देशात सर्वाधिक महिला पोलीस अधिकारी बिहारमध्ये आहेत. ही संख्या २५.३० टक्के आहे.
हिमाचल प्रदेश १९.१५ टक्के, तामिळनाडू,चंदिगढ आणि लद्दाख मध्ये १८ टक्यांच्या जवळपास महिला पोलीस आहेत. महाराष्ट्रात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या त्यांच्या मान्य पदांच्या केवळ १२.५२ टक्के आहे. सर्वात कमी महिला पोलीस जम्मू काश्मीर मध्ये आहेत. ही आकडेवारी फक्त ३ टक्के इतकी आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो दरवर्षी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची आकडेवारी जाहिर करते. त्यात केवळ बलात्कार झाल्याचा आकडा ३२ हजारांवर जातो. २०२० मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे महिलांवर अत्याचारांच्या २३ हजार ७२२ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत.