नऊ लाख खाती शंकास्पद; मार्चनंतर कारवाईची शक्यता

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ज्या बँक खात्यांत प्रचंड रकमा जमा झाल्या, अशा १८ लाख संशयास्पद खात्यांची पाहणी केल्यानंतर,

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ज्या बँक खात्यांत प्रचंड रकमा जमा झाल्या, अशा १८ लाख संशयास्पद खात्यांची पाहणी केल्यानंतर, त्यापैकी किमान ९ लाख खात्यांमधील व्यवहार नक्कीच शंकास्पद आहेत, अशा निष्कर्षाप्रत प्राप्तिकर विभाग आला आहे, पण ३१ मार्च रोजी माफी योजना संपल्यानंतर या ९ लाख खात्यांवर काय कारवाई करायची, याचा निर्णय घेण्यात येईल.
आॅपरेशन क्लीन मनी या योजनेखाली प्राप्तिकर विभागाने संशय आलेल्या १८ लाख खातेदारांना एसएमएस आणि ई-मेल पाठवून, खुलासे मागविले होते. त्या खातेदारांनी दिलेल्या माहितीचे नंतर विश्लेषण करण्यात आले. ज्यांनी खात्यांमध्ये ५ लाखांहून अधिक रक्कम जमा केली, त्यांनाच १५ फेब्रुवारीपर्यंत माहिती वा खुलासा देण्यास सांगितले होते.
त्यापैकी काहींनी प्राप्तिकर विभागाला काहीच उत्तर दिलेले नाही. मात्र, त्यांच्यापैकी काही जण या रकमेच्या स्रोतांची नीट माहिती देणारे असू शकतात आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांतून ती माहिती दिली असू शकेल, असे विभागाला वाटत आहे. मात्र, केवळ विवरणपत्रांत माहिती देणे पुरेसे नाही. उत्पन्नात वाढ झाली असेल, तर त्याची कारणे देणेही बंधनकारक असेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कारवाई होणार
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेमध्ये बेहिशेबी रकमेवर ५0 टक्के इतका कर, दंड व अधिभार भरावा लागेल आणि उर्वरित रकमेतील २५ टक्के भाग चार वर्षांसाठी बिनव्याजी खात्यात ठेवावा लागेल. त्यात सहभागी न होणाऱ्या आणि बेहिशेबी रकमा आढळून येणाऱ्यांवर मात्र, ३१ मार्चनंतर कारवाई सुरू होईल.
एसएमएस आणि ई-मेल यांना कायदेशीर आधार नाही. सर्व संबंधितांना कायदेशीर नोटीस पाठविणे प्राप्तिकर विभागावर बंधनकारक आहे. ती नोटीस दिल्यानंतर ३१ मार्चपर्यंत थांबावेच लागेल.