आयबीच्या संमतीनंतरच एनजीओंना परकीय निधी

भारतातील विविध विकास प्रकल्पांच्या विरोधात आंदोलने करणा:या स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) परदेशातून मिळणारा निधी, ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ची (आयबी) पूर्वसंमती मिळाल्याखेरीज, त्यांना अदा केला जाऊ नये, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रलयाने गुरुवारी रिझव्र्ह बँकेस दिले.

याखेरीज सुमारे 5क् एनजीओंच्या कामकाजाचा गृह मंत्रलय आढावा घेत असून, देशाच्या आदिवासी व मागास भागांमध्ये काम करणा:या स्वयंसेवी संस्थांशी निगडित अशा अंदाजे 2क् परकीय नागरिकांविषयी सविस्तर अहवालही मंत्रलयाने मागविला आहे. या संस्था धरणो, कोळसा खाणी, औष्णिक व जलविद्युत प्रकल्पांसह अन्य विकासकामांना विरोध करणा:यांपैकी आहेत. यापुढे सर्व एनजीओंना रिझव्र्ह बँकेकडून ‘क्लीअरन्स’ घ्यावा लागेल, असे मंत्रलयाच्या सूत्रंनी सांगितले. परदेशातून निधी मिळणा:या स्वयंसेवी संस्थांच्या विकासविरोधी कारवायांविषयी (आयबी)ने दिलेल्या अहवालाची गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी गंभीर दखल घेतली असून, राज्य व केंद्रातील विविध संबंधित अधिका:यांना 15 दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही गृह मंत्रलयाच्या अधिका:यांनी सांगितले. या एनजीओंच्या विरोधामुळे विकासाचे विविध प्रकल्प रखडून त्यांचा खर्च वाढत आहे, असेही या अधिका:यांचे म्हणणो आहे.