‘पीएफ’ काढण्यावरील नवे निर्बंध तूर्त स्थगित

नोकरदारांना त्यांच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडात (पीएफ) जमा असलेली रक्कम काढण्यावर घातलेल्या नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने मंगळवारी तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली.

नवी दिल्ली : नोकरदारांना त्यांच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडात (पीएफ) जमा असलेली रक्कम काढण्यावर घातलेल्या नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने मंगळवारी तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली.
कामगार संघटनांकडून होणारा विरोध आणि बंगळुरूमधील कामगारांनी केलेल्या आंदोलनास हिंसक वळण लागल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आधी हे नवे निर्बंध ३० एप्रिलपासून लागू व्हायचे होते. आता ते ३१ जुलैपर्यंत लागू होणार नाहीत. दरम्यानच्या काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळात या नियमांचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने पीएफमधील पैसे काढण्यासंबंधीचे नवे नियम मंजूर केले होते. त्यानुसार वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पीएफमध्ये जमा असलेली रक्कम पूर्णपणे काढून घेण्यास मनाई करण्यात आली होती. तसेच कामगार-कर्मचाऱ्यास त्याच्या पीएफ खात्यात जमा होणारा फक्त स्वत:च्या वर्गणीचा हिस्सा काढता येईल व मालकाचा हिस्सा काढता येणार नाही, असाही नवा नियम केला गेला होता. हे नवे नियम स्थगित झाल्याने दोन महिन्यांहून अधिक काळ बेरोजगार असलेल्या कामगार-कर्मचाऱ्यास पीएफमधील पैसे काढून घेण्यासाठी वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागणार नाही. हे नवे नियम खरेतर १0 फेब्रुवारीपासून अंमलात यायचे होते. तथापि, विरोधानंतर अंमलबजावणी ३0 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा झालेल्या विरोधामुळे ही अंमलबजावणी आखणी तीन महिने पुढे ढकलण्यात आली आहे.
पीएफ खात्यामधील संपूर्ण पैसा घर खरेदी, गंभीर आजार, विवाह, मुला-मुलींचे व्यावसायिक शिक्षण यांसाठी काढण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, तो मंजुरीसाठी कामगार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. याशिवाय जे कर्मचारी सरकारच्या पेन्शन योजनेचे सदस्य झाले आहेत, त्यांनाही पीएफ खात्यावरील संपूर्ण पैसा काढण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. या उपायांनी कामगार संघटना संतुष्ट झालेल्या नाहीत. नवे नियम पूर्णत: रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. कंपनीचा हिश्शाचा हा पीएफ मूळ वेतनाच्या ३.६७ टक्के आहे. या हिश्शावर आपल्याला पाणी सोडावे लागेल, अशी भीती कर्मचारी, कामगारांत निर्माण झाली आहे. त्यावरून आंदोलन सुरू झाले आहे.
दरम्यान, पीएफची रक्कम काढताना त्यावरील व्याजावर कर आकारण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे मांडला होता. मात्र याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे केंद्राने हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यापैकी संपूर्ण रक्कम काढता न येण्याचा निर्णय कायम राखण्यात आला आहे. आतापर्यंत असलेल्या नियमानुसार कर्मचारी नोकरी सोडल्यावर दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास त्याला पूर्ण रक्कम काढता येत असे. आता मात्र अशा कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’मध्ये फक्त पगारातून जमा झालेली रक्कम मिळू शकेल. मालक किंवा कंपनीकडून आलेली रक्कम काढता येणार नाही.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>