अपघातांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नवा कायदा

वाढत्या रस्ता अपघातांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार यथाशक्ती पावले उचलत असून 1988 च्या जागी नवा कायदा तयार केला जात आहे,

विजय दर्डा यांची लक्षवेधी : परिवहन राज्यमंत्र्यांनी दखल घेत पत्रद्वारे दिली ग्वाही

शीलेश शर्मा - नवी दिल्ली

वाढत्या रस्ता अपघातांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार यथाशक्ती पावले उचलत असून 1988 च्या जागी नवा कायदा तयार केला जात आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय मार्ग परिवहन राज्यमंत्री कृष्णपाल गुज्जर यांनी लोकमत पत्रसमूहाचे अध्यक्ष आणि खासदार विजय दर्डा यांना दिली आह़े

खासदार दर्डा यांनी राज्यसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून रस्ता अपघात आणि त्यात मृत्युमुखी व जखमी होण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती़ अपघाताबाबत भारत जगात आघाडीवर आहे, ही सांगणारी आकडेवारीही त्यांनी सादर केली होती़ या आकडेवारीनुसार, गत 1क् वर्षात 11 लाख लोकांचे अपघाती निधन झाले असून, 55 लाख लोक जखमी व कायमस्वरूपी अपंग झाले आहेत़ अपघातात एखाद्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष मृत्युमुखी पडतो म्हणजे ते अख्खे कुटुंब त्या दुर्घटनेचे शिकार ठरते, यावर दर्डा यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली होती़ 

 दर्डा यांच्या चिंतेची दखल घेत, मार्ग परिवहन राज्यमंत्री गुज्जर यांनी त्यांना पत्र लिहिले आह़े रस्ता सुरक्षेसंदर्भात सरकारने सर्व दिशांनी काम सुरू केले आह़े रस्ता सुरक्षा आणि अपघातांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून लवकरच एक नवा कायदा आणण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी पत्रत लिहिले आह़े सुरक्षा कायद्याचे कठोर पालन व्हावे यासाठी सरकारने राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा धोरणास मंजुरी दिली आह़े याशिवाय राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा परिषद हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सक्षम व्यवस्था उभारली आह़े जिल्हास्तरावरही याच धर्तीवर यंत्रणा उभी करण्यात आली आह़े याशिवाय शिक्षण, कायद्यांचे कठोर पालन, आपत्कालीन व्यवस्था यासारख्या बाबींसह एक समग्र धोरण अवलंबण्याचा निर्णय मंत्रलयाने घेतल्याचेही त्यांनी पत्रत म्हटले आह़े

 

च्रस्त्यांचे डिझाईन करताना रस्तासुरक्षेची काळजी घेणारी एक विशेष व्यवस्था करण्यात आली आह़े राज्यांत मॉडेल ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापन केले जात आह़े सुरक्षा मापदंड अधिक कठोर बनविण्यात आले आहेत़ 

च्यात हेल्मेट, सीटबेल्टसारख्या बाबी केंद्रस्थानी आहेत़ याशिवाय प्रसार माध्यमांद्वारे जनजागृतीचे प्रयत्न सुरू आहेत़ या सर्व बाबी नव्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही परिवहन राज्यमंत्र्यांनी दिली आह़े