शालेय शिक्षणाचा नवा आकृतीबंध ५+३+३+४

३४ वर्षांनी देशाला मिळाले नवे शैक्षणिक धोरण : अंमलबजावणी २०२२-२३ पासून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : २१ व्या शतकाच्या गरजा आणि भावी पिढ्यांच्या आकाशाला गवसणी घालण्याच्या आकांक्षा यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी नवे राष्ट्रीय शैैक्षणिक धोरण जाहीर केले. हे धोरण बालवाडी व अंगणवाडीपासून उच्च तसेच उच्चतर शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांना लागू असेल. याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय असे सरळ व सुटसुटीत केले जाणार आहे.
शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या १०+२ आकतीबंधाऐवजी ५+३+३+४ असा नवा आकृतीबंध लागू करणे, इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत देणे, शालेय स्तरावरवच व्यवसायशिक्षण देणे, शालेय शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करून शिकण्याच्या वयागटातील १०० टक्के मुलांना शिक्षणाची संधी देणे, मुलांची बौद्धिक क्षमता फक्त घोकंपट्टीवर न ठरविता त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या सर्वांगिण विकासाकडे लक्ष देणे, एकाच वार्षिक परिक्षेऐवजी सत्र स्वरूपात अभ्यासक्रमाची रचना करणे आणि शिक्षकांसाठी पदव्युत्तर बी.एड.ऐवजी चार वर्षांचे एकात्मिक बी.एड. ही पात्राता धरवून त्यांना गुणवत्तेवर शिक्षणाधिकारी पदापर्यंत मजल मारण्याची संधी देणे ही या धोरणाची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहे.
या नव्या धोरणानुसार उच्च शिक्षणही एका ठराविक विद्याशाखेपुरते मर्यादित न ठेवता त्यात बहुविधता आणणे, विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा समूह निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे, पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करून त्यातच प्रमाणपत्रव उच्च पदविका असे टप्पे ठेवून ते टप्पे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य देणे, सर्व उच्चशिक्षण संस्थांना बहुआयामी स्वरूप देणे, कॉलेजांची संग्लनता ही संकल्पना मोडीत काढून त्यांना १५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने स्वायत्तता देणे, उच्च शिक्षणातील नोंदणी ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवून त्यासाठी ३.५ कोटी नव्या प्रवेशाच्या जागा निर्माण करणे असे आमुलाग्र बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
वैद्यकीय व कायदा ही दोन क्षेत्रे वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या शिक्षणासाठी देशपातळीवर एकच सामायिक नियामक व मानांकन संस्थाही स्थापन केली जाईल. तसेच केंद्र व राज्य सरकारांचा शिक्षणावरील खर्च एकूण बजेटच्या सहा टक्के एवढा वाढविण्याचा संकल्पही या धोरणात आहे.
ब्रिटिशांनी त्यांच्या साम्राज्याच्या गरजांसाठी उभारलेल्या शक्ष्ौणिक व्यवस्थेचा वारसा घेऊन स्वतंत्र झालेल्या भारताचे हे तिसरे राष्ट्रीय शैैक्षणिक धोरण तब्बल ३४ वर्षांनी तयार करण्यात आले आहे. सर्व संस्थागतव अन्य तयारी पूर्ण झाल्यावर सन २०२२-२३ या शक्ष्ौणिक वर्षापासून हे नवे धोरण लागू केले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नव्या धोरणाच्या ४०० पानी अंतिम दस्तावेजास मंजुरी देण्यात आली. नंतर केंद्रीय माहितीमंत्री प्रकाश जावडेकर व मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी पत्रकार परिषदेत या धोरणाचा तपशील जाहीर केला. या नव्या धोरणाने भारताचे चत्ौन्यशील प्रज्ञावंत समाज व जागतिक ज्ञान महसत्ता म्हणून परिवर्तन घडून येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
भाजपाने सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात नव्या शक्ष्ौणिक धोरणाचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर त्यावर प्राथमिक कामही सुरु झाले. वरिष्ठ अंतराळ वज्ञ्ौानिक पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने नव्या धोरणाचा मसुदा गेल्या वर्षी मेमध्ये सादर केला. तो सार्वजनिक चिकित्सेसाठी प्रसिद्ध केल्यावर देशभरातून दोन लाखांहून अधिक सूचना, शिफारसी व मते नोंदविली गेली. त्या सर्वांचा साकल्याने विचार करून अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले.

मनुष्यबळ विकास नव्हे शिक्षण मंत्रालय याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय असे सरळ व सुटसुटीत केले जाईल.

या नव्या धोरणाने शिक्षण क्षेत्रात केवळ तात्तालिक बदलच नव्हेत तर आमुलाग्र परिवर्तन घडून येईल.
- रमेश पोखरियाल, मनुष्यबळ विकासमंत्री
संपूर्ण समाज, देश आणि जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ या धोरणाचे मनापासून स्वागत करतील याची मला खात्री वाटते.
- प्रकाश जावडेकर
पर्यावरण मंत्री

ठळक वैशिष्ट्ये...
च्१० वी व १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कायम राहतील व पुढील प्रवेशांत त्यांचे महत्व व होणारी जीवघेणी स्पर्धा कमी होईल.
च्शैक्षणिक दर्जा निश्चितीसाठी ‘पारख’ या नव्या राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थेची स्थापना.
च्नव्या धोरणात जगातील १०० विद्यापीठांना भारतात प्रवेश व त्यांच्याशी देवाणघेवाण.
च्संशोधनाला प्रोत्साहनासाठी ‘नॅशन रीसर्च फाऊंडेसन’ची स्थापना.
च्विविध नियामक संस्था मोडीत काढून ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ या एकाच एकात्मिक नियामक संस्थेची स्थापना. नियमनासाठी राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक परिषद, निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद, दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौनिस्ल आणि मूल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद (नॅक)
च्प्रत्येक नागरिकाला किमान अक्षरओळख व दन्ौंदिन व्यवहारात लागणारी आकडेमोड करता यावी यासाठी राष्ट्रीय मिशन राबविणार. त्यासाठी प्रौझ साक्षरतेवर भर.
च्एम. फिल ही पदव्युत्तर पदवी इतिहासजमा
च्आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत
जास्त वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय शैैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापना.